DA merger : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज, जानिये क्या है सरकार का मूड
7th Pay Commission : नए साल के शुरू होने के साथ ही सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA hike) को बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने को लेकर सरकार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आइये जानते हैं इस पर सरकार का रुख।
Hr Breaking News (DA merge in basic salary) : पिछले कई दिनों से देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज किए जाने का मद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अनेक कर्मचारी संगठन से मूल वेतन में मर्ज (da merger with basic pay) किए जाने की मांग कर चुके हैं।
इसे देखते हुए आखिर सरकार ने इस पर अपना रुख क्लियर कर ही दिया। सरकार के इस अपडेट के बाद कर्मचारियों (central employees) के बीच भी इस मुद्दे को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम सा लग गया है।
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बार-बार उठ रहा है DA मर्ज का मुद्दा
कर्मचारियों की ओर से बार-बार डीए (dearness allowance) को बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले यह 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी डीए (DA hike 2025) में हुई थी।
अब डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो चुका है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन (basic salary) में शामिल करने की चर्चा तेज हो गई है। कई केंदीय कर्मचारी (central employees) ये कयास लगा रहे हैं कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते के ऐलान से पहले ही पहले के 53 प्रतिशत डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद ही नए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा होगी।
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यह है सरकार का कहना
हालांकि, केंद्र सरकार (central government) ने स्पष्ट किया है कि DA बेशक 50 प्रतिशत से अधिक हो, इसे मूल वेतन (Salary hike) में शामिल नहीं किया जाएगा। मूल वेतन और डीए (DA update ) दोनों को अलग-अलग ही रखा जाएगा। हालांकि यह भी बताया जा रहा है इस मुद्दे पर पहले के कुछ वेतन आयोगों की सिफारिशों में उठाया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान में भी इस मुद्दे पर कोई बदलाव की संभावना नहीं है।
एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर है यह कहना
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई भत्ते (DA) को कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल करने की संभावना कम है। पांचवें वेतन आयोग में वेतन संरचना (Salary And DA increment for govt. employees) को सरल बनाने के लिए DA को मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह कदम छठे और 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में नहीं उठाया गया।
एक एक्सपर्ट ने इसे केवल अटकलें बताया, जबकि कुछ एक्सपर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। अगर ऐसा होता तो यह लागू हो चुका होता। इसलिए, फिलहाल DA का मूल वेतन में समायोजन संभव नहीं दिखता। इसे अनिश्चितकाल तक DA Hike से बचने के तरीके के रूप में देखा जाना बताया जा रहा है।
इस दिन बढ़ सकता है इस साल का महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार हर साल छह माह के अंतर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और महंगाई राहत (Dearness relief) में वृद्धि करती है। यह आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में यानी होली और दीवाली के आसपास घोषित होती है और बढ़ी हुई राशि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है।
इससे कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में एरियर (Dearness Allowance hike) के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है। अगली DA वृद्धि मार्च 2025 में हो सकती है। हालांकि संभावना है कि इसकी घोषणा बजट 2025 को पेश करने के समय फरवरी में ही ऐलान कर दिया जाए।