DA Merger : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज, जीरो से शुरू होगी कैलकुलेशन
DA Merger : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है. एक ताजा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानि जीरो (0) कर दिया जाएगा. मतलब नया पे-कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को जीरो कर दिया जाएगा-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission latest news today) केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है. जल्द ही इसके चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा.
पैनल के गठन के बाद नए पे-मैट्रिक्स पर चर्चा होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए पे-कमिशन (Pay commission) की सिफारिशें लागू की जाएंगी.
लेकिन, 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानि जीरो (0) कर दिया जाएगा. मतलब नया पे-कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को जीरो कर दिया जाएगा.
2026 में मर्ज होगा डीए-
कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 63 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. नियम मुताबिक इसे 50 प्रतिशत होने के बाद ही जीरो करके बेसिक में मर्ज किया जाना है. लेकिन, 50 प्रतिशत होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया था. अब चर्चा है कि नया वेतन आयोग (new pay commission) की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के DA को शून्य (0) करके बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज कर दिया जाएगा. हालांकि, चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50 प्रतिशत को ही मर्ज किया जाएगा. अतिरिक्त 13 प्रतिशत को मर्ज नहीं किया जाएगा. अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है. ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार पूरे 63 प्रतिशत को बेसिक में मर्ज करती है या नहीं.
जीरो से शुरू होगी DA की गणना -
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते (डीए) की गणना शून्य से शुरू होगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपए है, तो जनवरी 2026 से उसका डीए 0 होगा. जुलाई 2026 से इसमें 3-4% जोड़ा जाएगा, जो महंगाई भत्ते के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ते के शून्य होने से अन्य भत्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा और उनकी कैलकुलेशन भी प्रभावित होगी.
महंगाई भत्ते (DA) की गणना-
8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा. अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा है, तो इसे नए पे-कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है. महंगाई भत्ता (DA Hike update) की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है. CPI में समय-समय पर बदलाव होता है, जिससे DA में भी परिवर्तन होता है.
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान DA को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा. मान लीजिए, मौजूदा स्थिति में एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी (employees basic salary) 18 हजार रुपये है और महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है तो DA 9,000 रुपये होगा. 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर अगर DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है तो कुल वेतन 27 हजार रुपये हो जाएगा.
क्यों 0 होगा महंगाई भत्ता?
जब नया वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों के DA को मूल वेतन में जोड़ने की व्यवस्था होती है. नियम के अनुसार, कर्मचारियों को मिलने वाला शत-प्रतिशत DA उनके मूल वेतन में समाहित किया जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो पाता. उदाहरण के लिए, 2016 में यह प्रक्रिया हुई थी. इससे पहले, 2006 में छठे वेतनमान के तहत मूल वेतन में 187 प्रतिशत DA को मर्ज किया गया था. इस कारण नया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी निर्धारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने में तीन वर्ष लगे.
कब शून्य होगा महंगाई भत्ता?
एक्सपर्ट्स की मानें तो जनवरी 2026 में जब 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होगा तब महंगाई भत्ता शून्य (dearness allowance nil) किया जाएगा. ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन (calculation) होगी. मतलब जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत या कितना होगा. ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों को 0 फीसदी से आगे महंगाई भत्ते दिया जाएगा.