Dearness Allowance : 5 साल से अटके केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA एरियर पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) के 18 महीने के बकाये की याद सता रही है। कोविड के दौरान उनका 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया गया था।

दिल्ली में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (CSOI), केजी मार्ग में राष्ट्रीय परिषद (Joint Consultative Mechanism) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) से जुड़े कई अहम मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान से संबंधित था।

कर्मचारी पक्ष ने DA Arrears पर अपनी पुरानी मांग दोहराई-

बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर कहा कि मार्च 2020 से जून 2021 के बीच 18 महीने का DA/DR की राशि, जो उस समय महामारी के कारण रोक दी गई थी, कर्मचारियों को वापस की जानी चाहिए।

उनका कहना है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners update) दोनों इस राहत के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने उस कठिन समय में अपनी पूरी सेवा भावना के साथ काम किया, भले ही देश लॉकडाउन (lockdown) में था।

सरकार का क्या है 18 महीने के डीए एरियर पर रुख-

हालांकि, वित्त मंत्रालय (ministry of finance) ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि कोविड-19 महामारी के कारण खराब आर्थिक स्थिति और कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ते बोझ के चलते डीए/डीआर एरियर का भुगतान संभव नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही यह वित्तीय दबाव बना हुआ है, इसलिए एरियर का भुगतान (payment of arrears) अभी संभव नहीं होगा।

आठवें वेतन आयोग पर भी हुई चर्चा-

इस बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन और उसके संदर्भ की शर्तों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने आग्रह किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और टीओआर जारी करे।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए।

कर्मचारी बीमा योजना का प्रस्ताव भी पेश-

इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार कर्मचारी (central government employees) समूह बीमा योजना रहा। व्यय विभाग ने कहा कि उन्होंने इस बीमा योजना (insurance plan) को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ शेयर (share) किया जाएगा।

कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार-

बैठक में DA/DR के 18 महीने के एरियर पर मुख्य चर्चा हुई। कर्मचारी संगठन सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कर्मचारियों की ईमानदारी से कमाई हुई राशि उन्हें लौटाई जाए।