Dearness Allowance Calculation : महंगाई भत्ता होगा जीरो, सरकारी कर्मचारी जान लें कब से बदल जाएगी कैलकुलेशन
Dearness Allowance Calculation : हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्तुत की जाएंगी. बता दें कि नया पे-कमीशन अप्रैल से अपनी गतिविधियों की शुरुआत करेगा. ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission latest news today) 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्तुत की जाएंगी. नया पे-कमीशन अप्रैल से अपनी गतिविधियों की शुरुआत करेगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Pensioners) की सैलरी एवं भत्तों में सुधार की उम्मीद व्यक्त की जा रही है. आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सभी नजरें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं. (Central government employees)
लेकिन, 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानि जीरो (0) कर दिया जाएगा. मतलब नया पे-कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की कैलकुलेशन दोबारा जीरो से शुरू होगी.
2026 में मर्ज होगा महंगाई भत्ता (DA)-
अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 61 प्रतिशत हो सकता है. नियम के अनुसार, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर DA को शून्य करके बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा. इसी प्रकार के पे कमीशन में भी ऐसा होने की संभावना है. हालांकि, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि केवल 50 प्रतिशत DA को ही मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा, जिससे वेतन संरचना पर असर पड़ेगा.
इससे ऊपर के 11 प्रतिशत को मर्ज नहीं किया जाएगा. हालांकि, इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और न ही सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस वजह दी गई है. ये सब नए कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.
जीरो से शुरू होगी DA की कैलकुलेशन-
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर DA की कैलकुलेशन होगी. इसे 0 से शुरू किया जाएगा. मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 34200 रुपए होगी तो जनवरी 2026 से उसका महंगाई भत्ता 0 होगा. फिर जुलाई 2026 में इसमें 3-4 फीसदी (जो भी महंगाई भत्ता बनेगा) जोड़ा जाएगा. इसके बाद से ही आगे की कैलकुलेशन जारी होगी. महंगाई भत्ते के शून्य होने पर दूसरे भत्तों पर भी फर्क आएगा.
महंगाई भत्ते (DA) की गणना-
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा. अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा है, तो इसे नए पे-कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है. महंगाई भत्ता (DA) की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है. CPI में समय-समय पर बदलाव होता है, जिससे DA में भी परिवर्तन होता है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान DA को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा.
मान लीजिए, मौजूदा स्थिति में एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी ₹18,000 है और महंगाई भत्ता 50% है तो DA ₹9,000 होगा. 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर अगर DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है तो कुल वेतन ₹27,000 हो जाएगा.
क्यों 0 होगा महंगाई भत्ता?
जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है. हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया.
उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान (5th pay commission) में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था. पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे.
कब शून्य होगा महंगाई भत्ता?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, पे-कमीशन (pay commission) की सिफारिशें लागू होने के बाद 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. इस दौरान महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा और इसके मर्ज होने के बाद इसकी गणना नए AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाएगी. जनवरी से जून 2026 के इंडेक्स के अनुसार महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या अन्य स्तरों पर निर्धारित होगा. जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 0 प्रतिशत से अधिक दिया जाएगा.