Dearness Allowance Hike July : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, इस तरीख को होगा ऐलान

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike 2025) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है! जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के मई 2025 के आंकड़े 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गए हैं.

मार्च से मई तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है – मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144. अगर जून 2025 में भी इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तो DA 55% से बढ़कर 59% हो सकता है.

समझें DA में बढ़ोतरी का गणित-

DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इसका फॉर्मूला है.

DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत) 261.42] ÷ 261.42 × 100-

AICPI-IW का आधार मूल्य 261.42 है. जून 2025 में AICPI-IW के 144.5 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे 12 महीने का औसत 144.17 होगा. इस औसत के आधार पर, DA (महंगाई भत्ता) लगभग 58.85 प्रतिशत होगा, जिसे 59 प्रतिशत तक पूर्णांकित किया जाएगा. इसका मतलब है कि मौजूदा 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ाेतरी होगी. जनवरी से मई तक के आंकड़े तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का संकेत दे रहे थे, लेकिन जून का आंकड़ा इसे चार प्रतिशत तक बढ़ा सकता है.

कब होगी DA की घोषणा?

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है! महंगाई भत्ता (DA) जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में की जाती है. इस बार, दीवाली के आसपास एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जिसका कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है.

जुलाई-दिसंबर 2025 की यह डीए बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. दूसरी ओर, आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) जनवरी 2025 में घोषित तो हो चुका है, लेकिन इसके चेयरमैन और पैनल मेंबर्स के नाम अभी तक तय नहीं हुए हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Term of Reference) भी सामने नहीं आए हैं. सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल तक ToR तैयार हो जाएंगे और आयोग काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला है.

आठवां वेतन आयोग में 2 साल की देरी संभव-

पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखते हुए, उनकी सिफारिशों को लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है. इसी पैटर्न के आधार पर, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू होने की संभावना है. इसका सीधा अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने मौजूदा मूल वेतन पर महंगाई भत्ते (DA) में कई और वृद्धियां मिलती रहेंगी, जब तक कि नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता.

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में देरी जरूर होगी, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन और पेंशन लाभों (pension benefits) को एरियर्स के रूप में देगी. यानी, कर्मचारियों को न सिर्फ नया लाभ मिलेगा, बल्कि एरियर्स की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी.