Dearness Allowance Merger : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव, बदल जाएगी पूरी कैलकुलेशन
Dearness Allowance Merger : देश के लाखों कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर. दरअसल एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव किया गया है. कहा जा रहा है कि सरकार डीए कैलकुलेशन (DA Calculation) के बेस ईयर में बदलाव करती है, तो इससे पूरा वेतन और डीए का अनुमान भी बदल जाएगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (Dearness Allowance Merger) केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. इसके लिए एक पैनल (penal) बनाया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा. इस प्रक्रिया में लगभग 15-18 महीने का समय लगेगा. सूत्रों के मुताबिक, पैनल अप्रैल-मई 2026 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है. हालांकि, फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा और समय लग सकता है. (Employees Update)
इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. इस बीच ये चर्चा भी हैं कि सरकार आठवें पे कमीशन में महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में बदलाव कर सकती है. इसके लिए महंगाई भत्ते के बेस ईयर को बदला जा सकता है.
कब से लागू होगा नया पे कमीशन?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है. नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है. हालांकि, पैनल की फाइनल रिपोर्ट में 15-18 महीने लग सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि सरकार डीए कैलकुलेशन (DA Calculation) के बेस ईयर में बदलाव करती है, तो इससे पूरा वेतन और डीए का अनुमान भी बदल जाएगा.
क्या है महंगाई भत्ते का बेस ईयर?
रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती और इसका बेस ईयर 2016 है. इस बैस ईयर को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के लागू होने पर बदला गया था. बता दें कि नए बेस ईयर (new base year) से महंगाई का सही अंदाजा लगाना आसान होगा.
माना जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) लागू होने पर 2026 को नया बेस ईयर बना सकती है. इससे मौजूदा महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नए बेस ईयर के आधार पर डीए की नई गणना की जाएगी. हालांकि, यह केवल अटकलें हैं, और सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं हुई है.
7वें वेतन आयोग में जीरो DA-
2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो 125% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया और DA जीरो कर दिया गया. उस समय आयोग ने पुराने 'पे इन द पे बैंड' और 'ग्रेड पे' को मिलाकर नई बेसिक पे बनाई, जिसमें पुराना बेसिक और 125% DA दोनों शामिल थे. इससे कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता दोनों प्रभावित हुए.
उल्लेखनीय है कि ये सारी कैलकुलेशन (calculation) अभी संभावनाओं और सूत्रों पर बेस्ड है. असली तस्वीर उस समय साफ होगी, जब आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का पैनल अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा.