केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन, DA होगा 58 प्रतिशत, सैलरी में 18 फिसदी का इजाफा
DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में संशोधन हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में महंगाई भत्ते के संशोधन की घोषणा की गई है। वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 18 प्रतिशत का इजाफा होगा। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एरियर के साथ सैलरी आएगी।
HR Breaking News (DA Latest Update) 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। नए अपडेट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
इस साल महंगाई भत्ते में पहला संशोधन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। महंगाई भत्ते में संशोधन से सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) संशोधित किया गया है जो इस साल का पहला संशोधन है।
55 से 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल के संशोधन में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता (DA Revised) 3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि आम तौर पर महंगाई भत्ते में दो या तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना रहती है। अगले साल 8वां वेतन आयोग लागू होना है। उससे पहले अक्तूबर या सितंबर में महंगाई भत्ता संशोधित किया जा सकता है। यानी महंगाई भत्ता 55 से 58 प्रतिशत पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग में होगी सैलरी संशोधित
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नया वेतन आयोग (New pay Commission) लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कितना होगा। महंगाई भत्ते में (Dearness Allowance) क्या असर पड़ेगा। कर्मचारियों के मन में सवाल कई उठ रहे हैं।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8वें वेतन आयोग में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और डीए (DA) के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग-अलग रही है। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर ही आधारित रहेगा।
अब तक के वेतन आयोग में ये हुए संशोधन
वेतन आयोग का पहली बार 1946 में गठन किया गया था। इस दौरान सैलरी तय की गईं थी। इसके बाद दूसरा सीपीसी (1959) में 14.20%सैलरी बढ़ाई गई। वहीं, तीसरा सीपीसी (1973) 20.60% सैलरी बढ़ी। इसके बाद चौथा सीपीसी (1986) में 27.60% सैलरी बढ़ी। वहीं, पांचवां सीपीसी (1996) में 31.00% सैलरी बढ़ी। छठा सीपीसी (2006) 54.00% और सातवां सीपीसी (2016) 14.27% सैलरी का इजाफा हुआ।
नए वेतन आयोग में हो कसती है 18 प्रतिशत की बढ़ौतरी
कर्मचारियों के लिए मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिसमें सैलरी संभावित के परिदृश्य तैयार किए गए हैं। ऐसे में जनवरी 2026 से कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि 18% का इजाफा हो सकता है। तब तक महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत पहुंच सकता है। इस 58 प्रतिशत में जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बढ़ी महंगाई दर को जोड़कर 60 प्रतिशत से ज्यादा भी किया जा सकता है।
महंगाई भत्ता होगा जीरो
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता (DA Hike) 58 से 61% तक पहुंच सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होना है परंतु इसको बेसिक सैलरी के संशोधन में विलय करके महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा और कैलकुलेशन दोबारा 0 से शुरू होगी।
