Dearness Allowance : केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 5 साल से अटका 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता, जानिए लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की याद सता रही है। राष्ट्रीय परिषद (Joint Consultative Mechanism) की स्थायी समिति- JCM की 63वीं बैठक दिल्ली के केजी मार्ग स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (CSOI) में हुई।

इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से एक कोविड अवधि के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के बकाया का भुगतान भी था, आइए जानते हैं…

कर्मचारी पक्ष ने DA Arrears पर अपनी पुरानी मांग दोहराई-

कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से मार्च 2020 से जून 2021 के 18 महीने के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA/DR) का भुगतान करने की मांग की है। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ने लॉकडाउन के बावजूद राष्ट्र सेवा की, इसलिए वे इस राशि के हकदार हैं। इस लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष बना हुआ है।

  18 महीने के DA Arrear पर क्या है सरकार का रुख-

पुरानी बता दोहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बोझ वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में DA/DR एरियर का भुगतान संभव नहीं है।

8वें वेतन आयोग पर भी हुई चर्चा-

इस बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन और उसके संदर्भ की शर्तों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने आग्रह किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और टीओआर (TOR) जारी करे।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए।

कर्मचारी बीमा योजना का प्रस्ताव भी पेश-

इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार कर्मचारी (central government employees) समूह बीमा योजना रहा। व्यय विभाग (department of expenditure) ने कहा कि उन्होंने इस बीमा योजना को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ शेयर किया जाएगा।

कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार-

बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, पर मुख्य विषय 18 महीने के DA/DR एरियर का था। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मचारियों को उनकी ईमानदारी से अर्जित राशि लौटाने का आग्रह किया है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार करे।