दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलमार्ग होगा फोरलेन, हरियाणा के 5 जिलों की जमीन की जाएगी अधिग्रहण

HR Breaking News (New Railway Line In Haryana) : दिल्ली से अंबाला के बीच रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। रेलवे ने इस व्यस्त रेलमार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने और देरी की समस्या कम करने के लिए दो नई रेल लाइनें (New Railway Line) बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। 197 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलखंड को चार लाइन में बदलने की योजना के तहत उत्तर रेलवे ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल इस रूट पर दो ही रेल लाइनें हैं।

सोनीपत की तीन तहसीलों के 21 गांवों की जमीन चिह्नित

परियोजना के लिए सोनीपत जिले (sonipat news) में राई, सोनीपत और गन्नौर तहसीलों के गांवों की जमीन का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। राई तहसील के 5, सोनीपत तहसील के 11 और गन्नौर के 6 गांवों को प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इसके अलावा पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। जिला प्रशासन की ओर से रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

200 ट्रेनों का दबाव, एक दशक में 40 प्रतिशत बढ़े यात्री

दिल्ली-अंबाला रेलखंड (Delhi-Ambala railway line) पर रोजाना लगभग 200 मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ियों का संचालन होता है। पिछले दस वर्षों में इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मौजूदा दो लाइनों पर ट्रेनों की संख्या अधिक होने के कारण कई बार एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को निकालने के लिए पैसेंजर ट्रेनों (passenger trains) को छोटे स्टेशनों पर रोकना पड़ता है। इससे दैनिक यात्रियों के साथ लंबी दूरी के यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ता है।

फोर लाइन होने पर एक साथ चल सकेंगी ज्यादा ट्रेनें

नई रेल लाइनें बनने के बाद ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। इससे एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन के लिए रास्ता देने के लिए रोकने की जरूरत कम होगी। रेलवे को समय-सारिणी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में राहत मिल सकती है। इस परियोजना का लाभ हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगा।

चार साल में पूरा करने का लक्ष्य

दिल्ली-अंबाला रेलखंड को चार लाइन करने पर करीब 5983 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पहले चरण में सब्जी मंडी से अंबाला कैंट तक अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने के लिए 3612 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है। रेलवे ने इस कार्य को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना में रेल ट्रैक, सिग्नलिंग, दूरसंचार और ओएचई से जुड़े कार्य भी शामिल होंगे। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख एक फरवरी निर्धारित की गई है।

जमीन के रिकॉर्ड की जांच शुरू

जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा (District Revenue Officer Sushil Sharma) ने बताया कि दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग को चार लाइन करने का प्रस्ताव आया है। इसके लिए राई, सोनीपत और गन्नौर तहसीलों से जमीन का रिकॉर्ड मांगा गया है। रिकॉर्ड की जांच के बाद अधिग्रहण से संबंधित आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।