EPFO के नए नियमों से कम हो जाएगी इन कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी, देखें पूरा गुणा गणित

HR Breaking News (New EPFO Rules) हाल ही में देश में ईपीएफओ की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। पहले नियम था कि 15000 तक की सैलरी पर कंपनी को पीएफ अवश्य काटना होगा। इसके बाद की सैलरी पर कंपनी की मर्जी होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25000 रुपए अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में कई कर्मचारियों को इन हैंड सैलेरी में कटौती देखने को मिल सकती है। चलिए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में और इससे कितना असर पड़ने वाला है।

15000 से 25000 सैलरी वालों की इन हैंड सैलरी होगी कम

नए नियम आने के बाद 15000 से 25000 के बीच की सैलरी वालों के लिए नया अपडेट है। उनकी इन हैंड सैलेरी (In Hand Salary Hike) में कटौती देखने को मिल सकती है। उनकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि उनकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। बता दें कि देश में 17 सितंबर 2026 से नया नियम लागू किया गया है। अक्टूबर में इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं इससे क्या असर पड़ेगा।

पीएफ की कटौती में कितना देखने को मिलेगा फर्क 

अब नियम किए गए हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) 25000 रुपये तक है तो पूरी सैलरी पर कंपनी को भी पीएफ जमा कराना होगा और कर्मचारी के खाते से तो पीएफ जमा होता ही है। पहले यह सीलिंग लिमिट 15000 रुपये तक थी। पहले 15000 तक कंपनी को पीएफ देना अनिवार्य था, लेकिन अब इसको 25000 कर दिया गया है। अगर मान लो अब किसी कर्मचारी की 25000 रुपये सैलरी है और उसका इपीएफ (EPF News Update) 3000 कटेगा।

वहीं 15000 सैलरी तक की सीलिंग पर यह 18 सो रुपए तक काटा जा सकता था। ऐसे में सीधा 1200 रुपये तक का फर्क देखने को मिल सकता है। यह हर कर्मचारी की सैलरी में अलग-अलग हो सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि 25000 पूरी सैलरी पर ही पीएफ कटे, क्योंकि पीएफ वेज पर ही कटौती होगी। कंपनी की तरफ से बेसिक सैलरी के हिसाब से पीएफ काटा जाता है। वहीं सीटीसी वगैरा अलग होती है। ऐसे में कर्मचारियों की इन हैंड सैलेरी में बदलाव देखने को मिल सकता है।

पुराने कर्मचारियों के लिए भी होगा यह बदलाव (New EPFO Rules)

पहले के नियम में पुराने कर्मचारियों के लिए यह था कि 15000 से ज्यादा सैलरी होने की वजह से पेंशन स्कीम में शामिल नहीं थे, लेकिन अब नई सीलिंग में पेंशन स्कीम में शामिल होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कंपनी का योगदान पीएफ के खाते में ईपीएस और ईपीएफ दोनों में बंटेगा।