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fitment factor hike : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी में नहीं होगी ज्यादा बढ़ौतरी, समझ लीजिए फिटमेंट फैक्टर का असली मतलब

8th Pay commission : इस समय 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसी कैलकुलेशन में लगे हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी (salary hike in 8th CPC) कहां तक पहुंच जाएगी। बता दें कि जिस हिसाब से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से बढ़ौतरी अधिक नहीं होगी। इस बात को पूरी से जानने के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का असली मतलब भी जरूर समझ लें।

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fitment factor hike : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी में नहीं होगी ज्यादा बढ़ौतरी, समझ लीजिए फिटमेंट फैक्टर का असली मतलब

HR Breaking News : (8th CPC pay calculator)। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के तहत तगड़ी वेतन बढ़ौतरी (8th CPC salary calculator ) की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन इस बार अधिक वेतन बढ़ौतरी (salary hike in 8th CPC) नहीं दिखेगी।

इसका कारण यह है कि वास्तव में सैलरी हाईक का आधार बनने वाले फिटमेंट फैक्टर को सही से अधिकतर कर्मचारियों ने समझा ही नहीं है। वे अपने अनुमान से वेतन की कैलकुलेशन करने में लगे हैं। वास्तविक वेतन बढ़ौतरी कितनी होगी, इसके लिए पहले फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का सही मतलब जरूर समझ लें। इसके बाद ही सही से सैलरी हाईक के फॉर्मूले को समझ पाएंगे।

फिटमेंट फैक्टर ऐसे करता है काम-


आमतौर पर कर्मचारी यही मानकर चलते हैं कि अगर किसी वेतन आयोग (pay commission rules) में फिटमेंट फैक्टर जितना होता है, वेतन और पेंशन में भी उतने गुना बढ़ोतरी होगी। बता दें कि यह जरूरी नहीं है। फिटमेंट फैक्टर तो सिर्फ बेसिक सैलरी (basic salary) पर ही लागू होता है। इसे ग्रॉस सैलरी  से गुना करके सैलरी कैलकुलेशन नहीं निकाली जा सकती।

ग्रॉस सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor kya h) का उतना असर इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में तो कई और घटक भी शामिल होते हैं। हर बार नए वेतन आयोग में वेतन और पेंशन को संशोधित करते समय पे पैनल सहित कई अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।  DA को बेसिक पे में मर्ज (DA merger) करने का पहलू भी उनमें से एक है। कई भत्तों को हटाना या जोड़ना भी ग्रॉस सैलरी का हिस्सा है। इसलिए  फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर ही लागू होता है। 


फिटमेंट फैक्टर के अनुपात में बढ़ौतरी होनी जरूरी नहीं-


फिटमेंट फैक्टर के अनुपात में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी (salary and pension hike) हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि सरकार की ओर से 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, इससे बेसिक पे में 11 हजार रुपये का उछाल आया था और सैलरी 7,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। वास्तविक बढ़ोतरी के हिसाब से लेवल 1 से लेकर 3 तक के कर्मचारियों के वेतन (salary hike) में औसत रूप से 15 फीसदी की बढ़ौतरी की गई थी। इतनी ही बढ़ौतरी पेंशन में भी हुई थी। लेवल 4 से लेकर 10 तक के कर्मचारियों को ज्यादा वेतन बढ़ोतरी मिली थी।

छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 (fitment factor) रखा गया था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, इस हिसाब से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो तो कुल वेतन में उतनी ही बढ़ोतरी हो, यह जरूरी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है, लेकिन इतने गुना ही सैलरी बढ़ेगी, यह जरूरी नहीं है।

पिछले वेतन आयोगों में इतनी बढ़ी सैलरी -

पहले वेतन आयोग में सैलरी तय की गई थी।
दूसरे वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी : 14.2 फीसदी

तीसरे वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी : 20.6 फीसदी

चौथे वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी : 27.6 फीसदी

पांचवें वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी : 31.0 फीसदी

छठे वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी : 54.0 फीसदी

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में वेतन बढ़ौतरी : 14.3 फीसदी

8वां वेतन आयोग पर यह है अपडेट -


8वें वेतन आयोग (8th CPC udpate) के गठन की घोषणा के बाद सरकार जल्द इसको गठित कर सकती है। कर्मचारी और पेंशनर्स को नए वेतन आयोग के लागू होने पर तगड़ी वेतन बढ़ौतरी की उम्मीद है।  8वें वेतन आयोग (8th pay commission formation) के सदस्यों व अध्यक्ष का चयन अप्रैल 2025 में औपचारिक रूप से किया जा सकता है।

महंगाई को देखते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि नए वेतन आयोग की शर्तों में वेतन, भत्तों, अन्य लाभों की समीक्षा भी शामिल की जानी चाहिए। इसमें पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सेवानिवृत्ति लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इस बारे में सरकार को ही अंतिम फैसला लेना है। कोई अधिकारिक बयान अभी नए वेतन आयोग (new pay commission) पर सामने नहीं आया है।

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