Fitment Factor Hike : 2.5 से 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 45 हजार की बंपर बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग चर्चा का केंद्र बन गया है, जिससे वेतन वृद्धि और संशोधित पेंशन लाभों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में इसके गठन को मंजूरी दे दी थी। (Employees Update)

इससे कई लोग अधर में लटके हुए हैं। कर्मचारी संघ सरकार से आयोग का गठन जल्द करने की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि समय पर कार्यान्वयन हो और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अनिश्चितता कम हो। आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) जनवरी 2026 से आगे क्यों डिले हो सकता है, इसके कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, लंबित अनुमोदन और नौकरशाही प्रक्रियाएं शामिल हैं। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। पेंशनर्स (pensioners) को संशोधित लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदों पर काबू रखना चाहिए।

35 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, पर सरकार ने अभी तक इसके गठन पर कोई जानकारी नहीं दी है। इस अनिश्चितता से कर्मचारियों में चिंता है। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि सब कुछ समय पर हो सके और किसी को परेशानी न हो।

क्‍यों देरी की बढ़ती जा रही आशंका?

चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसकी घोषणा फरवरी 2014 में दो साल पहले की गई थी, जिससे रिपोर्ट, कैबिनेट मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिला। लेकिन, 8वें वेतन आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है और न ही इसके नियम और शर्तें (टीओआर) तय हुए हैं। इस देरी को देखते हुए, यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि गठन, टीओआर निर्धारण, रिपोर्ट जमा करने और मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगेगा।

वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये से अधिक हो सकता है। लेकिन, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए, 2.6 गुना से 2.7 गुना की बढ़ोतरी अधिक संभव है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं बिगड़ेगा।

सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 था। तब न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और न्यूनतम मूल वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया था।

एक और बदलाव यह हो सकता है कि डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए। डीए महंगाई (DA inflation) से निपटने में मदद करता है। इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है। वर्तमान में यह जनवरी 2025 से 55% है। आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) के लागू होने से पहले डीए में एक और बढ़ोतरी होने वाली है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। जब एक नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए को संशोधित मूल वेतन में मिला दिया जाता है।

इससे कुल वेतन तो बढ़ता है, लेकिन भविष्य में डीए में बढ़ोतरी शून्य से शुरू होती है। कर्मचारियों को सकल वेतन और एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (transport allowance) जैसे संबंधित भत्तों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन, डीए में कम बढ़ोतरी का अनुभव हो सकता है। हालांकि, ऊंचे मूल वेतन का मतलब है कि डीए में प्रत्येक वृद्धि का मतलब वेतन में अधिक बढ़ोतरी होगी।

पेंशनर्स को भी होगा फायदा-

पेंशनर्स को भी संशोधित लाभ मिल सकते हैं। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का इंतजार न केवल वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे हैं। बल्कि लगभग 67 लाख सरकारी पेंशनर्स भी इससे प्रभावित होते हैं। पिछले वेतन आयोगों में पेंशन गणना के तरीकों और लाभों में बदलाव शामिल थे। इस बार भी ऐसे ही बदलावों की उम्मीद है।

पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) को मूल पेंशन में मिलाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके भुगतान भी इसी तरह की संरचनाओं से जुड़े हैं। मूल आंकड़ों में कोई भी बदलाव मासिक पेंशन (Monthly pension) राशि को बदल देगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों ने सरकार से नई संरचना में पेंशन की गणना (pension calculation) कैसे होगी, इस पर स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि पेंशनभोगियों की चिंताओं का समाधान हो सके।

अनिश्चितता के बावजूद कुछ चीजें तय हैं। एक संशोधित वेतन संरचना आने वाली है। लेकिन, इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन 40,000 - 45,000 रुपये तक बढ़ सकता है। पेंशन (pension) में भी बदलाव होंगे। डीए (DA) रीसेट हो जाएगा, लेकिन ऊंचे भत्ते वेतन बढ़ोतरी में शुरुआती कमी को पूरा कर सकते हैं।