Haryana में महिलाओं को सौगात, गाड़ी खरीदने पर मिलेगी छूट

HR Breaking News (Tax on car) हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब गाड़ी की खरीदी करने पर आपको बंपर छूट मिलने वाली है। इसकी वजह से हरियाणा की महिलाओं (Tax on car For female) को काफी लाभ हो रहा है। साथ ही साथ गाड़ी पर टैक्स छूट भी मिलने वाली है। इसकी वजह से महिलाओं को काफी लाभ होगा। खबर के माध्यम से जानिये हरियाणा सरकार के इस अपडेट के बारे में।

इतने करोड़ का बजट हुआ तैयार 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। ये पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत तक ज्यादा हो गई है। सैनी (Haryana government) ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई थी और बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, किरत कर, नाम जप, वंड छक से की है। बजट में सीएम सैनी ने महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी (Chief Minister Nayab Saini) ने प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी उपलब्ध कराये जाएंगे। हर नारी, स्वस्थ नारी योजना के तहत, हर जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक बनाए जाएंगे।

टैक्स में मिलेगी इतनी छूट 

मुख्यमंत्री ने बताया है कि अगर कोई महिला अपने नाम पर गाड़ी की खरीदी करता है तो फिर उसको टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट दे दी जाएगी। इसकी वजह से महिलाओं को गाड़ी खरीदने में मदद मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स में पहले से ही 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artifical Intelligence) की ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इसके बाद इनको नौकरी दी जाएगी। 2000 नए बीटा बूथ खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि इसमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सभी सरकारी बसों और टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे, इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सीएम ने घोषणा करते हुए बताया है कि 500 वर्गगज तक के मकानों में हर महीने 10 किलोलीटर पानी फ्री में ही मिल जाएगा।

किसानों के लिए जारी बड़ा अपडेट 

देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ तक कर दिया गया है। धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Chief Minister Horticulture Insurance Scheme) में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर 50,000 और सब्जियों-मसालों पर बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेशभर में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित होंगी। किसानों के लिए प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु अस्पताल को खोला जाएगा।

12 जिलों में बनेंगे नए स्टेडियम 

मुख्यमंत्री सैनी ने ऐलान करते हुए बताया है कि राज्य के हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक (synthetic athletic track) को बनाया जाने वाला है। साथ ही में हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर भी खोला जाएगा, जिसको किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा, कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद (athletic track) और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम को भी बनाया जाने वाला है। मुख्यमंत्री ने मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है।

लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ेगा दायरा 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojana) का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। वहीं लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर व पिहोवा में नए महिला थाने को बनाया जाएगा। सोनीपत, गोहाना व बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर क्राइम (Lado Lakshmi Yojana Latest Update) थाने बनाये जाएंगे। एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया है। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, इसकी वजह से इन केंद्रों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जाएगा।

विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग मिलेगी युवाओं को 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सहयोग से एक विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना लागू की जाएगी, इसके तहत 3 लाख रुपए वार्षिक आय (Haryana Skill Employment Corporation) वाले परिवारों के बच्चों को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाने वाली है। मुख्यमंत्री ने वैध रूट से विदेश में गए युवाओं की अकाल मौत होने पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष गठित करने की भी घोषणा कर दी गई है।

धार्मिक स्थलों पर चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया है कि चंडीगढ़-दिल्ली एयरपोर्ट-गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों (new electric buses) की खरीदी की जाने वाली है। इसकी वजह से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,000 नई बसों की खरीद की जाने वाली है। महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 (electric buses in Haryana) से बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। एचएसएससी के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल को बनाया जाएगा।

श्रमिकों के लिए जारी कई बड़े अपडेट 

नायब सैनी ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं (Haryana Budget) भी कर दी है। उन्होंने बताया है कि श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय को खोला जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद मारकंडा व फतेहाबाद में पांच नई ईएसआई (Budget in Haryana) डिस्पेंसरी खोली जाने वाली है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कि है मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।

3 जिलों में बनेगी वेडिंग सिटी 

सैनी ने अपने बजटीय भाषण में वेड इंडिया की तर्ज पर हरियाणा में वेडिंग सिटी (Wedding City) बनाए जाने का ऐलान किया है। यह सिटी सगाई से विदाई तक के कांसेप्ट पर काम करेगी। गुरुग्राम, खरखौदा (सोनीपत) और पिंजौर (पंचकूला) में ये वेडिंग सिटी बनाई जाएंगी।

ये हैं लैंड ऑन लीज पॉलिसी 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा कर दी है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम वर्ष 2026-27 में औद्योगिक प्लॉटों के लिए 'लैंड ऑन लीज नीति को लागू किया जाएगा। सीएम ने बताया है कि 71 शहरों में 849 नए सेक्टर (New Sectors in Haryana) को बनाया जाएगा। 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने के लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। सैनी ने बताया है कि बिजली आपूर्ति में कट या ब्रेकडाउन के कारण सेवा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को डीजल सेट (Sectors in Haryana) का सहारा लेना पड़ जाता है, इसके चलते उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि ऐसे समय के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा।