केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर सरकार का आया लिखित जवाब

HR Breaking News - (DA arrears)। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर छह महीने में डीए संशोधित (DA Arrears latest update) किया जाता है। इस हिसाब से यह साल में दो बार संशोधित होता है। कोरोना काल में सरकार की ओर से 18 माह का डीए रोक लिया गया था।

इस डीए को देने की कर्मचारी लगातार मांग उठाते आ रहे थे। अब सरकार ने बकाया डीए (dearness allowance) पर लिखित में जवाब दिया है। इसके साथ ही सरकार का रुख भी क्लियर हो गया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर लिखित जवाब दिया गया है।

पहले सरकार ने दिया था यह जवाब-

18 माह के बकाया डीए पर सरकार पहले भी जवाब दे चुकी है। वित्त मंत्रालय ने इस 18 माह के बकाया डीए का एरियर (govt reply on DA Arrears) देने से पहले भी इन्कार किया था। इस बार लिखित में ही जवाब दे दिया है। कर्मचारियों के बीच चर्चाएं थीं कि सरकार की तीसरी टर्म आ गई है और इस दौरान सरकार पिछले 18 माह के बकाया डीए (DA latest news) पर निर्णय ले सकती है। 

डीआर मिलने की भी उम्मीदें खत्म-

वित्त मंत्रालय की ओर से बकाया डीए (DA) और डीआर (Dearness allowance) देने से मना करने के बाद कर्मचारियों में मायूसी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए (DA Arrears) और पेंशनर्स को बकाया डीआर मिलने की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने इस बारे में लिखित में जवाब दिया है। 

सरकार से किए जा चुके ये सवाल-

कुछ राज्यसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार (ceter govt reply on DA) से केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए को लेकर सवाल करते हुए पूछा था कि सरकार कोरोना के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 माह के डीए और डीआर (18 months DA DR update) को कब देने जा रही है? अगर सरकार इसे देने का प्लान कर रही है तो इसके बारे में डिटेल दी जाए। अगर इसे जारी करने की केंद्र सरकार (centeral govt) की कोई योजना नहीं है तो इसका कारण भी स्पष्ट किया जाए। 

सरकार ने यह दिया तर्क-

18 माह के रोके गए डीए (covid 19 DA)  को लेकर सरकार ने इसे भविष्य में देने से भी इन्कार कर दिया है। इसका सरकार की ओर से भी लिखित में जवाब आ चुका है।

सरकार ने इस बारे में तर्क दिया है कि कोरोना काल (corona DA update) में देश में आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ गई थी और काफी सारा पैसा कोरोना से बचाव के लिए लगाना पड़ा। इसलिए 2020 में कोरोना महामारी से देश पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा। इसी वजह से सरकार ने डीए (DA latest news) रोकने का फैसला लिया था।