केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर सरकार का रूख साफ, आया लिखित जवाब
18 months DA Arrears update : कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है। कर्मचारियों का 18 महीने का डीए (dearness allowance arrears) का एरियर बकाया है। इसपर अब सरकार की ओर से रुख साफ कर दिया गया है। सरकार की ओर से बकाया डीए पर लिखित में जवाब दिया है। जवाब से कर्मचारियों के इंतजार पर विराम लगा है।
Hr Breaking News (DA Arrears latest update) : कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते एरियर को कोरोना के दौरान रोका गया था। इसपर केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से बकाया डीए (DA Arrears) की मांग करते हुए जवाब मांग रहे थे। इसपर अब जवाब आ गया है।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का इंतजार था। जिसपर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
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वित्त मंत्रालय ने दिया DA Arrears पर जवाब
महंगाई भत्ते (DA Arrears) के रोके गए एरियर पर वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब आ गया है। चर्चा थी कि सरकार की तीसरी टर्म आ गई है और इस दौरान सरकार इसपर निर्णय ले सकती है। कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की थी कि इसपर रुख साफ किया जाए। अब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट जवाब आ गया है।
पहले किया था इनकार
इस सवाल का जवाब केंद्रीय कर्मचारी (central employee) लंबे समय से मांग रहे थे। जिसके बारे में पहले भी वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब दिए गए। वित्त मंत्रालय ने हर बार इसको लेकर इनकार ही किया है कि डीए का एरियर (DA Arrears govt reply) नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस बार तो लिखित में जवाब आ गया है।
यह आया 18 महीने के DA Arrears पर जवाब
केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल का जवाब आ गया है। इसके जवाब में वित्त मंत्रालय की ओर से डीए (DA) और डीआर (DR) का बकाया देने की किसी प्रकार की संभावनाओं से मना किया है। कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए (DA Arrears) मिलने की उम्मीद अब खत्म हो गई हैं।
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राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान व रामजी लाल सुमन ने सरकार से 18 महीने के बकाया डीए पर सवाल किए थे। पहला सवाल था कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोराना के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 माह के डीए और डीआर (18 months DA DR update) को जारी करने का कोई विचार कर रही है? दूसरा सवाल था कि अगर सरकार विचार कर रही है तो इसका ब्यौरा दें? तीसरा सवाल था कि अगर जारी नहीं कर रही है तो इसके पीछे क्या कारण है। देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं चौथे सवाल में संबंधित अभ्यावेदनों पर ब्यौरा मांगा गया।
सरकार की तरफ से ये आया जवाब
केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया। जिसमें 18 महीने के बकाया (DA Arrears govt reply) देने के सवाल पर उन्होंने साफ-साफ इनकार करते हुए ना में जवाब दिया है। वहीं दूसरे सवाल भी उन्होंने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता है। तीसरे और चौथे सवाल के जवाब में कहा गया है कि डीए डीआर की तीन किस्तों को रोका गया है। यह फैसला कोरोना के दौरान लिया गया।
इस दौरान देश में आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ था। सरकार की वित्त व्यवस्था पर दवाब कम करने के लिए यह फैसला लिया था। सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जवाब में कहा गया है कि कोरोना से देश पर प्रतिकूत्र वित्तीय प्रभाव पड़ा। वहीं इस दौरान सरकार ने कल्याणकरी उपाए किए। इस वजह से कल्याणकारी कामों में वित्तपोषण पर देश में राजकोषीय घाटा हो रहा था। इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया।
कर्मचारियों को मिलेगा डीए में बढ़ौतरी का लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों को चाहे 18 महीने का डीए एरियर (DA Arrears) ना मिले, लेकिन नए साल में सूचना आ रही है कि जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। इस इजाफे से महंगाई भत्ता (DA hike) 53 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत पहुंच जाएगा। इसकी घोषणा अक्तूबर में हो सकती है।