EPFO की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब बढ़ जाएगी इन-हैंड सैलरी और नही कटेगा ये चार्ज
EPFO News : हाल ही में देश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। इस बार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर काफी मेहरबान हो रही है। हाल ही में आए अपडेट के मुताबिक अब कर्मचारियों को लगने वाले एक चार्ज को हटा दिया गया है। साथ ही इनकी इन-हैंड सैलरी में भी इजाफा (Increase in in-hand salary) होगा। आइए खबर में जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी...
HR Breaking News, Digital Desk : इस साल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि कि EPFO ने सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज (Good news for central employees and pensioners) है। अब वह गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (Group Insurance Scheme) के लिए कटौती नहीं करेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 1 सितंबर 2013 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। अब 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। अब तक GIS के तहत पैसा काटा गया है वो वापस कर दिया जाएगा।
पहले जान लें क्या है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS)?
सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (Central Government Employees Group Insurance Scheme) जनवरी 1982 में लागू हुई थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दो तरह से फायदा होता है।
1. इंश्योरेंस कवरेज: कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है।
2. रिटायरमेंट बेनेफिट: रिटायर होने पर सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान मिलता है।
ये है EPFO का नया आदेश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपना नया आदेश 21 जून 2024 को जारी किया था। इसमें बताया गया कि अब 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। अब तक GIS के तहत पैसा काटा गया है, वो वापस कर दिया जाएगा।
इससे सरकारी कर्मचारियों को आगे भी फायदा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि GIS कटौती बंद होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ सकती (In hand salary of government employees may increase) है। साथ ही, उसमें करीब 10 साल की कटौती वाला पैसा एकमुश्त वापस मिलेगा।
जानिए क्या GIS योजना बंद कर दी गई?
जानकारी के अनुसार अभी तक EPFO ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसकी 21 जून वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से GIS के तहत कटौती बंद करने का जिक्र है।
बता दें कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 सितंबर से पहले वाले कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) में कोई बदलाव हो रहा है या फिर उसे बंद किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में EPFO आने वाले दिनों चीजों को अधिक स्पष्ट करेगा।
