पुलिस, आर्म्ड फोर्स व पैरा मिल्ट्री अभ्यर्थियों से सत्यापन फीस नहीं लेगा हरियाणा बोर्ड
HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Haryana School Education Board) ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों को बड़ी राहत देते हुए प्रमाण पत्र सत्यापन की फीस माफ (verification fees) करने का फैसला लिया है। अब ऑल स्टेट पुलिस (All State Police), आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स (Paramilitary Force) की ओर से आने वाले सत्यापन आवेदनों पर बोर्ड अभ्यर्थियों या संबंधित विभागों से कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। बोर्ड अधिकारियों की बैठक में लिए गए इस निर्णय से जहां भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों युवाओं को राहत मिलेगी, वहीं बोर्ड की आय पर भी असर पड़ने की संभावना है। अनुमान है कि इस छूट के कारण बोर्ड को हर साल करीब 30 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है।
बोर्ड से करवाते हैं पुष्टि
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी 10वीं, 12वीं, डीएलएड और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करते हैं। इसके बाद इनमें से काफी युवा पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों सहित विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की पुष्टि बोर्ड से करवाते हैं।
300 रुपये लिया जाता है शुल्क
अब तक बोर्ड की ओर से प्रत्येक प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए 300 रुपए शुल्क लिया जाता था। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, हर साल औसतन 35 से 40 हजार सत्यापन आवेदन पहुंचते हैं। इनमें करीब 10 से 12 हजार आवेदन पुलिस, आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री से संबंधित होते हैं। अग्निवीर भर्ती के दौरान भी बड़ी संख्या में प्रमाण पत्रों के सत्यापन की मांग बोर्ड के पास आती रही है। कुल सत्यापन आवेदनों में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं विभागों का रहता है।
बोर्ड की आर्थिक स्थिति को लेकर जताई चिंता
बोर्ड अधिकारियों के इस फैसले पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऑफिसर एसोसिएशन (Haryana School Education Board Officers Association) ने असहमति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं से मिलने वाली आय के आधार पर ही संस्थान के प्रशासनिक खर्च और अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करता है। ऐसे में सत्यापन शुल्क पूरी तरह समाप्त करने से बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
