हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 का विस्तार, निवेश पर 25 लाख तक की मिलेगी सहायता 

HR Breaking News (Haryana Startup Niti 2026) आज के समय में स्टार्टअप को लगातार सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं तो प्राइवेट नौकरियों में सैलरी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में बहुत सारे युवा स्टार्टअप करने की तरफ कदम उठाते हैं। इसमें अब सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। चलिए इस खबर में जानते हैं हरियाणा की स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में विस्तार से- 

बाजार तक के खोले रास्ते (Haryana revised Startup Niti 2022)

हरियाणा में स्टार्टअप को सरकार की तरफ से आसान बनाया जा रहा है। अब स्टार्टअप करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टार्टअप नीति 2022 का इस प्रकार से विस्तार किया गया है कि उद्यमियों को वित्तीय सहायता से लेकर बाजार तक की मदद मिलेगी। 

25 लाख रुपए तक खर्च करेगा तो सरकार भी देगी 25 लाख (Haryana News Update)

अगर कोई ₹50 लाख का स्टार्टअप करना चाहता है और खुद से 25 लाख रुपए जुटा लेता है तो सरकार की तरफ से भी 25 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इस शुरुआती स्तर पर निवेश जुटाने की क्षमता बढ़ेगी और स्टार्टअप का विस्तार अधिक हो सकेगा। वहीं महिला के नेतृत्व में स्टार्टअप को लीज पर लिए परिसर के किराए में 50% तक सहायता दी जाएगी जोकि 10 लाख रुपए तक की होगी। वहीं सरकारी खरीद में पात्र सभी स्टार्टअप के लिए 10 फ़ीसदी का हिस्सा भी तय किया गया है। यानी जो सामान सरकार खरीद सकेंगी वह स्टार्टअप से उसके 10 फिसदी  हिस्से को खरीद लेगी, जिससे निवेशक को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए इन्हें टेंडर फीस और जमा बकाया राशि भी नहीं देनी होगी। 

आइडिया है... शुरुआती पूंजी सरकार की (Haryana Startup Niti)

सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि स्टार्टअप की शुरुआती दौर के 10 लाख रुपए तक सीड फंड भी दिया जा सकेगा। प्रोटोटाइप, बाजार की जांच, प्रशिक्षण और मार्केटिंग जैसी शुरुआती खर्च इसमें आसानी से किए जा सकेंगे। यह एक इस प्रकार की सहायता है, जिसमें आपके पास आइडिया है तो सरकार आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे आप अपने आइडिया को धरातल पर लेकर आ सकते हैं। 

पेटेंट पर भी सरकार की नजर (Startup Money for patent in Haryana)

इस स्टार्टअप नीति के दौरान सरकार की तरफ से पेटेंट पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई वास्तविक खर्च पेटेंट पर आ रहा है तो उसकी 100% प्रतिपूर्ति सरकार करेगी, जिसकी सीमा 25 लाख रुपए तक रहेगी। स्टार्टअप में सरकार की तरफ से टर्नओवर, पूर्व अनुभव और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जैसी शर्तों में भी राहत दी जाएगी जो कि सरकारी खरीद के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई सरकारी टेंडर के दौरान स्टार्टअप की कंपनी से सामान खरीदना है तो उसको टर्नओवर, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जैसी शर्तों के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। हालांकि लाभ तभी मिलेगा जब आपका उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे। इस नीति को 5 साल तक के लिए बनाया गया है। इसमें बीच में बदलाव भी किया जा सकता है। 

नए स्टार्टअप में महिलाएं रात में भी कर सकेंगी काम (Haryana Govt Startup Scheme Revision)

नई नीति के तहत सरकार ने 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाली गैर विनिर्माण स्टार्टअप (Haryana Startup Niti update) को साल भर काम करने व निर्धारित काम के समय में छूट दी जाएगी। सुरक्षा व परिवहन जैसे सुविधाओं के साथ महिलाएं रात में काम कर सकेंगी। वहीं, श्रम कानून के तहत नियमित निरीक्षण में छूट रहेगी और शिकायत मिलने पर ही जांच की जाएगी। 

प्रदर्शनी में भाग लेने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था (Haryana Startup Niti Update 2026)

नई नीति के तहत प्रदर्शनी में भाग लेने वाले स्टार्टअप को सालाना ₹500000 तक की सहायता दी जाएगी। अगर स्टार्टअप महिला के नेतृत्व में है तो 7 लाख तक की सहायता दी जाएगी। वहीं छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले स्टार्टअप में वजीफा का 50% और अधिकतम 7500 हजार रुपए प्रति प्रशिक्षु भी दिया जाएगा। इस स्टार्टअप को साल में 50 छात्रों तक लाभ और स्कूलों में हर साल 10000 विद्यार्थियों को माइक्रोकंट्रोलर आधारित टेक्नोलॉजी किट और 10000 डीआईवी किट देने का प्रावधान है।