Highways News : राज्यों के हाईवे अब नहीं बनेंगे नेशनल हाईवे, NHAI ने बताई वजह
HR Breaking News - (NHAI Guidelines) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए NHAI की स्थापना की गई है। NHAI देश के कई राज्यों के हाईवे को टेकओवर (Takeover of state highways) करता था और उसे NH बनाता था, लेकिन अब हाल ही में NHAI ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि अब राज्यों के हाईवे को नेशनल हाईवे नहीं बनाया जाएगा। इस गाइडलाइन में NHAI की ओर से ऐसा न करने के पीछे की वजह भी बताई गई है।
मंत्रालय ने किया स्पष्ट-
सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)ने फैसले में कहा है कि अब जो एनएच अथारिटी (NH authority) बनाएगा, वह स्वयं ही उसकी देखरेख करेगा। मंत्रालय ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जब राज्य के हाईवे (state highways)को नेशनल हाईवे का दिया जाता है तो ऐसा करने के बाद उसे NH के मानकों के अनुसार बनाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये नए हाईवे शहरों के अंदर से होकर जाते हैं, जिससे इन हाईवे (State Highways news updates) को चौड़ा करने में दिक्कतें होती है। ऐसा करने में कई तरह की परेशानियां होती है। इन सबको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय कर कहना है कि अगर किसी शहर में ज्यादा जरूरत महसूस की गई तो वहां पर ग्रीन फील्ड हाइवे का निर्माण आसानी से कराया जा सकता है और इसका निर्माण काफी बेहतर होगा।
देशभर में कुल इतने हैं नेशनल हाइवे-
भारत में सड़क व्यवस्था का वर्गीकरण (classification of road system) तीन हिस्सों में किया गया है। इन तीन हिस्सों में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे में बांटा गया हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल हाईवे को वित्तपोषित (National Highways Funding) किया जाता है।दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 6,331,791 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क (road network)है, जिसमे से 1,45,240 किमी नेशनल हाईवे यानी एनएच है। इन एनएच पर 40 प्रतिशत ट्रैफिक चलता है। एनएचएआई (National Highway Authority of India )द्वारा एनएच की देखरेख की जाती है और देशभर में कुल 599 नेशनल हाईवे हैं।
किस तरह होती है राज्य सड़क एनएच-
NHAI की ओर से अगर किसी राजकीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे को एनएच बनाना होता है तो इसके लिए सबसे पहले प्रदेश सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होती है। ऐसा करने के लिए भी कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-2 के तहत किसी सड़क को एनएच ऐलान करती है।