Delhi NCR में अवैध कॉलोनियां होंगी पक्की, कराया जाएगा ड्रोन से सर्वे, हजारों परिवारों को होगा लाभ

HR Breaking News (illegal colonies drone survey)। राजधानी दिल्ली एनसीआर की अवैध कलॉनियों का अब कायापलट होने वाला है। दरअसल सरकार दिल्ली एनसीआर की इन अवैध कलॉनियों को अब वैध करने जा रही है।

इस प्रकिया के लिए सर्वे शुरू हो गया है। अवैध कॉलोनियों (drone survey of illegal colonies) को पक्का करने के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है। इन अवैध कॉलोनियों के पक्की होने पर सरकार कई खास सुविधाएं देगी, जिससे की हजारों परिवारों को लाभ होगा।

सटीक पहचान के लिए सरकार करेंगी ये काम

दिल्ली एनसीआर के तरह आने वाली सभी अवैध कॉलोनियों को अब वैध कर दिया जाएगा। इन कॉलोनियों की सटीक पहचान और सीमांकन के लिए निगम ने एक विस्तृत योजना को भी तैयार कर दिया है।

इसके तहत ड्रोन सर्वे (drone survey) कराया जाने वाला है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना होगा। उनकी वैधता की प्रक्रिया को गति देना है।

प्रकिया के माध्यम से मिलेगी वैधता

निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन सर्वे के माध्यम से मानेसर (Manesar Gurugram illegal colonies) निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी अवैध और वैध कॉलोनियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाने वाला है। कॉलोनियों की वास्तविक सीमाओं की डिजिटल मार्किंग की जाने वाली है। पूरे क्षेत्र का भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS Latest Update) पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। 
प्रत्येक कॉलोनी में मौजूद प्लॉट की संख्या, उनकी स्थिति और निर्माण के प्रकार का पता लगाया जाने वाला है।

वहीं सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं (illegal colonies Latest Update) की स्थिति का आकलन किया जाने वाला है। यह प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की व्यापक योजना का हिस्सा रहने वाला है। पिछले साल भी एक सर्वे में 37 अवैध कॉलोनियों (illegal colonies in Manesar Gurugram) का रिकॉर्ड तैयार किया गया था, जिन्हें अब इस प्रक्रिया के माध्यम से वैधता दी जाने वाली है। 

इस वजह से पूरा होगा सर्वे

लंबे समय से मानेसर निगम क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या बनकर सामने आ रही है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इस ड्रोन सर्वे (Dron Survy of illegal colonies) से प्राप्त सटीक डेटा सरकार को इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक मजबूत आधार देने वाला है। इससे सरकार को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सी कॉलोनियां (illegal colonies Dron Survy) वैधता के मानदंडों को पूरा करती हैं। निगमों के मुताबिक इस वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से सर्वे कराने से पूरी प्रक्रिया में तेजी आने वाली है।

ड्रोन की मदद से मिलेगी सटीक जानकारी

अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन का यूज करके ये काम अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से किया जाने वाला है। ये सर्वे (Survy of illegal colonies) उन हजारों निवासियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आ सकता है जो लंबे समय से अपनी कॉलोनियों को वैध कराने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को जल्द ही मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवर, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। फिलहाल अभी तक मानेसर निगम में तीन ही अवैध कॉलोनियों (illegal colonies in Delhi NCR) को नियमित किया जा चुका है।

निजी एजेंसी को मिलेगा काम

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर निगम की ओर से अवैध कॉलोनियों (illegal colonies in Gurugram) को नियमित करने के लिए यह सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे का काम निगम की ओर से निजी एजेंसी को सौंपा जाने वाला है। निगम द्वारा नौ लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार करके इसकी टेंडर (illegal colonies in Manesar) प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है।

निगम अधिकारियों का मानना है कि अगले माह तक निजी एजेंसी द्वारा निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाने वाला है।

हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

मानेसर नगर निगम द्वारा उठाया गया ये कदम न सिर्फ इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत लाने वाला है। बल्कि नगर निगम को भी इन क्षेत्रों में विकास (Delhi NCR Devlopment) कार्य शुरू करने और आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, सीवर और सड़कें उपलब्ध कराने में मदद मिलने वाली है।

इस सर्वे के बाद, प्राप्त जानकारी को सरकार के पास अधिसूचना के लिए भेजा जाने वाला है। इसकी वजह से इन कॉलोनियों (illegal colonies Latest Update) को कानूनी मान्यता मिलने वाली है। इस वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से सर्वे कराने से पूरी प्रक्रिया में तेजी आने वाली है।