हो गया क्लियर, अब NPS में ही मिलेगा OPS जैसा फायदा, नहीं लागू होगी Old pension scheme
ओल्ड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा फायदा मिलता है, उन्हें लास्ट सैलरी की 50 प्रतिशत पेंशन मिलने की गारंटी होती है. लेकिन सरकार द्वारा लागू की जाने वाली एनपीएस में ऐसा नहीं होता इसी लिए कर्मचारी काफी समय से OPS लागू करने की डिमांड कर रहे हैं पर आखिरकार अब जाकर इस मामले को साफ़ किया गया है | आइये जानते हैं क्या है सरकार का प्लान
HR Breaking News, New Delhi : अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एनपीएस (NPS) में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही है. सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस (OPS) को बहाल भी कर दिया गया था. लेकिन केंद्र सरकार (Central government) ने इसकी बहाली से इंकार कर दिया था. इसके बावजूद भी लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
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कर्मचारियों को मिलेगी 50% पेंशन
कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस (NPS big News) के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस (OPS) जैसा ही फायदा मिलेगा. सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हर महीने जितना वेतन मिलता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
नहीं होगी OPS में वापसी
हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी नहीं करने का फैसला किया गया है. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाले आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है. इस पेंशन में समय-समय पर वेतन आयोग (pay commission) की सिफारिश के आधार पर बढ़ोतरी भी होती है. लेकिल न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सरकारी कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% जमा करते हैं और सरकार उसमें 14% का योगदान देती है.
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इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि पेंशन के लिए पैसा कम पड़ता है तो सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा, साथ ही हर साल अनुमान लगाना जरूरी होगा. कुछ कमेटी मेंबर का कहना है कि सरकारी पेंशन योजना में केंद्र सरकार के पास रिटायरमेंट फंड नहीं होता. नई व्यवस्था में शायद सरकार एक फंड बनाएगी. इस फंड में हर साल पैसा जमा किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए फंड बनाती हैं.