Land Purchase Rules : चाहे करोड़ों अरबों दे दो, भारत के इन 6 राज्यों में बाहर के लोग नहीं खरीद सकते एक इंच भी जमीन

HR Breaking News : (Land purchasing tips) भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बाहरी लोग जमीन खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते। चाहे कोई कितना भी पैसा लगाए, उन्हें यहां की ज़मीन हासिल नहीं हो सकती। ये राज्य अपने स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों (property knowledge) को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत कानून बनाकर बाहर से आने वालों को जमीन खरीदने से रोकते हैं। करोड़ों या अरबों रुपये का प्रस्ताव भी इन कानूनों के आगे बेअसर है। इन 6 राज्यों (property rules in North East states) में, यहां के लोग अपनी जमीन को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही सुरक्षा इनकी पहचान बन चुकी है। 

भारत में इन जगहों पर नहीं खरीद सकते जमीन - 

भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते। मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक इन राज्यों में कानूनों ने स्थानीय निवासियों के हितों को प्राथमिकता दी है, ताकि वे अपनी जमीन को बाहरी लोगों से सुरक्षित रख सकें। मेघालय और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह के नियम (Ban on buying land) लागू हैं।

यहां अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा। इन नियमों के तहत, बाहरी राज्य के व्यक्ति को यहां की जमीन या संपत्ति का मालिक बनने के लिए विशेष अनुमति (States' property buying restrictions) लेनी पड़ती है। यही नहीं, यहां के लोग भी दूसरे राज्यों के लोगों को अपनी संपत्ति बेचने में पूरी तरह से मना कर सकते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा होती है।

नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम -

नार्थ ईस्ट के कई राज्यों में बाहरी लोगों के लिए संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम (Sikkim land purchasing rules) और मणिपुर जैसे राज्य इस सूची में शामिल हैं। इन राज्यों में न केवल बाहरी लोग, बल्कि यहां के निवासी भी एक-दूसरे के राज्यों में संपत्ति नहीं खरीद सकते। यह कानून स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों (property rules in North East states) को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि बाहरी प्रभाव से इन क्षेत्रों की पहचान बची रहे।

1. हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम - 

हिमाचल प्रदेश सैलानियों के लिए पूरी दुनिया में फेसम है। इस राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तें हैं। यहां गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही, आपको यह बताना जरूरी होता है कि आप यह संपत्ति क्यों खरीद रहे हैं। यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी कानूनों (Tenancy law of Himachal Pradesh) के तहत होती है, जो 1975 के सेक्शन 38A (3) के नियमों के अनुसार तय की गई हैं। राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही आप यहां जमीन खरीद सकते हैं, और इसके लिए आपको एक स्पष्ट उद्देश्य बताना होता है।

राज्य सरकार आपके उद्देश्य को ध्यान से सुनती है और फिर उस पर विचार करती है। इसके बाद, आपको 500 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि, इस राज्य में आप कृषि से जुड़ी जमीन नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि आप यहां खेती नहीं कर सकते। सिर्फ गैर कृषि भूमि पर ही आपको संपत्ति खरीदने (property buying rules in HP) का मौका मिलता है, और यह प्रक्रिया विशेष नियमों के तहत होती है।

2. जानिये नागालैंड में क्या है खास नियम -

नागालैंड को कश्मीर जैसा विशेष अधिकार (Nagaland and kashmir property purchase rules) प्राप्त है, जो राज्य बनने के बाद 1963 में मिला था। इस अधिकार के तहत, आर्टिकल 371 (A) के तहत कई मामलों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह प्रावधान नागालैंड के स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों की रक्षा करता है। इसके द्वारा राज्य को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने की स्वतंत्रता मिलती है, और किसी भी बाहरी पक्ष को इन मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं है।

3. सिक्किम में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं-

सिक्किम में भूमि स्वामित्व से संबंधित विशेष कानून हैं। केवल स्थानीय निवासी ही राज्य में संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ विशेष प्रावधान (property buy provision in sikkim) बाहरी लोगों को भूमि या संपत्ति खरीदने से रोकते हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में, केवल आदिवासी लोग ही भूमि के मालिक हो सकते हैं। यह कानून स्थानीय संस्कृति और संसाधनों को बाहरी प्रभाव से बचाने में मदद करता है। यह राज्य में रहने वाले लोगों की अनोखी पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने में सहायक है। सिक्किम के लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता, इसके लिए भी काननू में विशेष प्रावधान है।

4. अरुणाचल प्रदेश में प्रोपर्टी खरीदने के नियम -

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal pradesh property buy tips) एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां कृषि भूमि का हस्तांतरण सरकारी मंजूरी के बाद ही होता है। इस राज्य के अलावा, मिजोरम (mizoram property rules), मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे अन्य राज्य भी हैं जहां संपत्ति खरीदने के लिए विशेष कानून और नियम हैं। इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम स्थानीय संसाधनों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

5. मणिपुर में प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक - 

मणिपुर अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके यहां आने के बाद लोगों के मन को शांति मिल जाती है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं और यहां के नजारे देखने के बाद यहां जमीन खरीदने का मन बनाने से खुद को रोक नहीं पाते, लेकन बाहरी लोगों को शायद यह सुनकार अच्छा न लगे लेकिन फिर भी जान लें की बाहरी लोग यहां संपत्ति नहीं खरीद सकते।

सरकार ने यह नियम (property buy rules in manipur) लागू किया है, ताकि स्थानीय लोग ही यहां की संपत्ति (property buying tips) का मालिक हो सकें। यह नियम अनुच्छेद 371B के तहत है, जिसके तहत सिर्फ मणिपुर के निवासी ही जमीन और संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं। यह स्थिति केवल मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई और राज्य हैं जहां बाहरी लोग संपत्ति की खरीद-फरोख्त (property purchasing rules) नहीं कर सकते। इस प्रकार के नियम स्थानीय संसाधनों और परंपराओं को बचाने के लिए बनाए गए हैं।

6. मेघालय में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम - 

मेघालय पूरे देश में नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हरियाली के बीच छाए बादल हर किसी का मन मोह लेते हैं। यहां सबसे अधिक बारिश होती है। चेरापूंजी, जो पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, भी मेघालय (Meghalya property buy rules) में स्थित है। यहां घूमने और रहने के लिए बहुत सी आकर्षक जगहें हैं।

हालांकि, मेघालय की खूबसूरती को देखकर लोग यहां बसने का सोच सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल, मेघालय में एक खास कानून है, जिसके तहत बाहरी लोगों को यहां संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति नहीं है। यह नियम संविधान के विशेष प्रावधानों (property purchasing rules in law) के तहत लागू किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों की संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा की जा सके।