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Metro Rail Project : मैट्रो से जुड़ेंगे UP के ये शहर, पूरे प्रोजक्ट पर खर्च होंगे 2456 करोड़

देशभर में सड़क, मेट्रो और रेल परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए तेज गति से इस क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही मैट्रो से जुड़ने वाले है यूपी के ये शहर....

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Metro Rail Project : मैट्रो से जुड़ेंगे UP के ये शहर, पूरे प्रोजक्ट पर खर्च होंगे 2456 करोड़

HR Breaking News, Digital Desk- देशभर में सड़क, मेट्रो और रेल परिवहन सेवाओं (Metro Rail Transport Services) में सुधार के लिए तेज गति से इस क्षेत्र में विकास किया जा रहा है. परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 2,456 करोड़ रुपये मेट्रो और रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी. जबकि, मेट्रो रेल से गोरखपुर और वाराणसी समेत कई अन्य शहरों को जोड़ने के लिए भी तेजी से प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. जबकि, सड़क और फ्लाइओवर निर्माण के लिए भी बड़ा बजट तय किया गया है.

कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए 1150 करोड़-


योगी सरकार के बजट 2023-24 पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सबसे अधिक प्रभाव दिख रहा है. ट्रैफिक कनेक्टिविटी (Traffic Connectivity in UP) के लिए सरकार की ओर से अलग अलग मदों में करोड़ों रुपये खर्च किये जाएंगे. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगे, जबकि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये खर्च होंगे.


रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर 1306 करोड़ रुपये खर्च होंगे-


दिल्‍ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपये सरकार मुहैया कराएगी. वहीं वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
इनमें वाराणसी में रोप-वे सेवा विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सड़कों और फ्लाईओवर के लिए 21159 करोड़ रुपये-


सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण (New Road Flyover in Uttar Pradesh) के लिए यूपी सरकार 21,159.62 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. वहीं, इनके रख-रखाव पर 6,209.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. ऐसे ही आरओबी निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. अन्य सेतुओं के लिए 1850 करोड़ रुपये का बजट है. इसी प्रकार स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 2,588.80 करोड़ रुपए सरकार इस साल खर्च करने जा रही है. वहीं जिलास्तर के मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,538.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.