MP News: अब पैसों की वजह से नहीं रुकेगी बेटियों की शादी, सरकार दे रही है इतने रूपए
MP Kanya Vivah Yojana : हाल ही में सरकार ने राज्य के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एलान किया है और बताया है के अब से पैसों की कमी की वजह से किसी भी लड़की का विवाह नहीं रुकेगा क्योंकि सरकार शादी के लिए इतने रूपए देगी
HR Breaking News, New Delhi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' (Chief Minister Kanya Marriage Scheme) के तहत गरीब बेटियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 49 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जाएगा. शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक समारोह के दौरान यह घोषणा की है.
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गरीब तबके की लड़कियों को फायदा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया गया है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत समाज के गरीब तबके की लड़कियों के विवाह के लिए 49 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. इसे अब बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मार्च में शुरू की गई महत्वाकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने एक हजार रुपये जमा किए जाएंगे.
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लाडली लक्ष्मी योजना
सीएम चौहान ने अपनी सरकार की मुख्य योजना ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से 44.90 लाख बेटियां ‘लखपति’ बन गई हैं. इस योजना के तहत लड़की के जन्म के समय उसके नाम पर 1.18 लाख रुपये का भुगतान का आश्वासन देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और राशि का भुगतान लड़की द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तर पार करने के बाद उसके 21 वर्ष की होने तक किया जाता है. एक अधिकारी ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में राज्य में शुरू की गई और देश के छह राज्यों - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा द्वारा इसका अनुकरण किया गया है.
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महिलाओं को सशक्त बनाना
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और शिक्षकों और पुलिस आरक्षी की भर्ती में उनके लिए पद आरक्षित किए हैं. उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क में भी छूट दिया है. सीएम चौहान ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक महिला कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह कमाए.
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