New City Update : सरकार का बड़ा फैसला, 20 हजार बीघा में बसाई जाएगी वर्ल्ड क्लास सिटी

HR Breaking News - (New City Update)। देशभर में प्रगति कार्य रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें कि सरकार अब लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नये शहर को बसाने की तैयारी कर रही है। इस शहर में आपको कई तरह की वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी मिलेगी। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस नए शहर के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। खबर के माध्यम से जानते हैं इस नए शहर (new city) के बारे में पूरी जानकारी।

हिम चंडीगढ़ का होगा निर्माण-

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ‘हिम चंडीगढ़’ (Him Chandigarh) के नाम से नया वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की तैयारी कर ली है। ये नया शहर चंडीगढ़ की सीमा के समीप बद्दी में बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में पीटरहॉफ में आयोजित ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने के बाद इस ऐलान को जारी कर दिया है।

CM ने दी जानकारी-

CM ने बताया है कि 20 हजार बीघा में ये शहर बसाया जाने वाला है। इसके लिए 3400 बीघा भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके लिए और भूमि जल्द मुहैया करवाई जाएगी और 3 पंचायतों के लोगों ने जमीन देने के लिए हामी भरी है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए जल्द ही कंसल्टेंट नियुक्ति किए जाने वाले हैं। इस मौके पर CM ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, 15 म्यूनिसिपल शेयरड सर्विसेज सेंटरज, 09 ऑनलाइन सर्विसेज, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पुरस्कार योजना, सेंट्ररल बिज़िनेस डिस्ट्रिक्ट-हमीरपुर, शिमला और शहरी विकास विभाग में हाइड्रोलिक पार्किंग का शुभारम्भ कर दिया है।

लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना की शुरुआत-

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना (Small Shopkeeper Happiness Welfare Scheme) के लाभार्थियों को सेटलमेंट लेटर और अमृत मित्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड लेटर प्रदान कर दिये हैं। उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत भी कर दिया है।

CM उपस्थिति में शहरी विकास विभाग ने 4 संस्थाओं तथा उपक्रमों के साथ विकास कार्यों के दृष्टिगत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। इस मौके पर CM ने शहरी विकास विभाग की सराहना करते हुए बताया है कि शहरी निकायों में एक ही पोर्टल पर सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने वाली है। हिम सेवा सुविधा पोर्टल इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाला देश में सबसे अनूठा प्रयास कर रहा है।

707 करोड़ रुपये का पास हुआ बजट-

CM सुक्खू ने बताया है कि शिमला सब्जी मंडी (Shimla Vegetable Market) में लगभग 400 करोड़ रूपये की लागत से शॉपिंग कम्पलेक्स (Shopping Complex) बनाने का ठान लिया है। हमीरपुर में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 150 करोड़ रूपये व्यय किए जाने वाले हैं। हमीरपुर में ओल्ड बस स्टैंड के स्थान पर आधुनिक शैली से शॉपिंग काम्पलेक्स बनाये जाने की तैयारी हो रही है।

उन्होंने बताया है कि शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित 707 करोड़ रुपये की योजनाएं शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएंगी। उन्होंने बताया है कि जल्द ही शिमला शहर में 500 करोड़ रूपये की लागत से अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया जाने वाला है। नगर निगम शिमला (Shimla Municipal Corporation) क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश की अन्य नगर निगम क्षेत्र में यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दी जानकारी-

मुख्यमंत्री ने बताया है कि आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं पर नजर में रखते हुए प्रदेश सरकार शहरी विकास की नई, समावेशी और टिकाऊ दिशा निर्धारित कर रही है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि प्रदेश सरकार शहरी स्थानीय निकायों में कामकाजी व्यवस्था को मजबूत करने, जन भागीदारी बढ़ाने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नवोन्मेषी पहल कर रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरन्तर सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है।

मैपिंग का काम होगा शुरू-

मुख्यमंत्री ने बताया है कि नवंबर, 2024 तक प्रदेश में 60 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थे, हालांकि अब प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और अधिक क्षेत्रों को शहरी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता के साथ 75 सशक्त शहरी स्थानीय निकायों का सुदृढ़ ढांचा स्थापित कराया जा रहा है। सुक्खू ने बताया है कि कोई भी योजना तभी सार्थक होती है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएं। 

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार के मौके दिये जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक भविष्य के शहरी विकास का मजबूत आधार बनाने वाली है। इसके माध्यम से राजस्व वृद्धि, कर संग्रहण में पारदर्शिता और संपत्ति सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बना दिया जाएगा। फिलहाल 36 शहरी स्थानीय निकायों में GIS आधारित मैपिंग कार्य शुरू कर दिया गया है।

छोटे दुकानदारों के लिये होगा बड़ा फैसला-

उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे दुकानदारों, जिन पर एक लाख रुपये तक का ऋण बकाया है और जिन्हें बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया है, उनको एक लाख रुपये तक की एकमुश्त भुगतान सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार, जिन दुकानदारों पर एक लाख से दो लाख रुपये तक का बकाया ऋण है। उनको भी एक लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। 

नई योजनाओं पर होगा काम-

उधर, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि प्रदेश के शहरों में जनसंख्या के अनुरूप आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। साथ ही में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए दक्षता तथा समर्पण से कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि स्थानीय निकायों की कार्यशैली में बदलाव दर्ज किया गया है। हर क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरों में विकास के लिए नवीनतम तकनीक का यूज सुनिश्चित किया जा रहा है।