UP में बनेगी नई रेलवे लाइन, 16 गांवों की भूमि का किया जाएगा अधिग्रहण
UP New Railway Line : उत्तर प्रदेश में प्रगति कार्य लगातार रफ्तार पबड़ रहा है। बता दें कि अब यहां पर एक और नई रेल लाइन को बिछाने की तैयारी हो रही है। इस नई रेल लाइन को बिछाने के लिए 16 गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाने वाला है। आइए जानते हैं यूपी की इस नई रेलवे लाइन के बारे में पूरी जानकारी।
HR Breaking News - (New Railway Line in UP)। यूपी में अब सरकार एक और नई रेलवे लाइन को बिछाने की तैयारी हो रही है। इस रेवले लाइन के बिछाने की वजह से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी लाभ होगा। बता दें कि नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस रेलवे लाइन (New Railway Line) को बिछाने के लिए 16 गांव की भूमि का अधिग्रहित किया जाएगा।
यहां पर बनेगी नई रेल लाइन-
बता दें कि एटा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। यहां पर अब एक नई रेलवे लाइन (new railway line) को बिछाया जाएगा। ये नई रेलवे लाइन एटा-कासगंज रेल लाइन परियोजना के तहत बनाई जाएगी। इसके लिए 16 गांवों की लगभग 112 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहीत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी भूमि अधिग्रहण के लिए शासन से 50 करोड़ रुपये की मांग की है।
जल्द होगा रेलवे लाइन का विस्तार-
इस रेल लाइन (UP New Railway Line) का विस्तार अब जल्द ही किया जाएगा। बता दें कि यहां पर रेलवे स्टेशन बनाने का शुभारंभ 18 जनवरी 1959 किया गया था। इसके बाद से ही जिले की जनता को रेल लाइन के विस्तार के लिए तरसना पड़ रहा है। इस रेल लाइन को कासगंज तक बढ़ाने के लिए कई सामाजिक संस्थाओं और समाजसेवियों ने अपनी मांग रखी है।
रेल लाइन बनने की डिमांड-
इस रेल लाइन को बनाने की डिमांड को लेकर भी कई बार स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भी आगे बढ़कर इसकी मांग की थी। यही कारण था कि पिछले साल कासगंज तक रेल लाइन (UP Railway) निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं इसके कार्य को भी शुरू कर दिया गया है। लिडार सर्वे के बाद भूमि को चिह्नांकन किया जा चुका है। अब अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) में आने वाली आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब मुआवजे का वितरण किया जाने वाला है।
एक्सपर्ट्स ने दी जानकारी-
एक्सपर्ट्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि रेल लाइन (Railway Line) के लिए भूमि अधिग्रहीत की जाने वाली है। इसी के तहत किसानों को मुआवजा भी दिया जाने वाला है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की मांग को शासन के पास भेज दिया गया है। ये धनराशि आने के बाद 2025-26 वित्तीय वर्ष में किसानों को मुआवजा राशि वितरित की जाने वाली है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होने वाली है।