OPS : कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना नहीं, इस स्कीम पर विचार कर रही सरकार

HR Breaking News, Digital Desk- देश में नेशनल पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन सिस्टम (Old Pension System) की मांग लगातार बढ़ रही है. कई राज्यों में केंद्र की रोक के बावजूद कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम (Old Pension System) लागू की जा चुकी है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू कर दी है और नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)) को बंद कर दिया है.

अब मोदी सरकार भी इस मुद्दें को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी न्यू पेंशन सिस्टम में कुछ रियायतें देने की विचार कर रही है. केंद्र और कुछ राज्य सरकारें आर्थिक रूप से महंगी ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बीच एक संतुलन अपनाकर पेंशन सिस्टम में रिफार्म करने पर विचार कर रही हैं. 

बीच का रास्ता निकालेगी सरकार- 

सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एनपीएस के तहत मिलने वाले अंतिम वेतन के लगभग 50 फीसदी पर गारंटीड पेंशन की पेशकश करने पर विचार कर रही है. सरकारी खजाने पर बहुत अधिक बोझ डाले बिना मौजूदा योजना में बदलाव देखा जा सकता है. वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत किसी व्यक्ति के वर्किंग इयर्स के दौरान जमा राशि का 60 फीसदी रिटायरमेंट के समय वापस लेने की अनुमति है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. शेष 40 फीसदी को एन्युटी (annuity) में निवेश किया जाता है. 

एनपीएस के साथ समस्या-

अधिकारियों का मानना है कि एनपीएस में इस तरह से बदलाव किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के समय एक कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में लगभग 41.7 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन वापस मिल सकता है. न्यू पेंशन सिस्टम को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि यह मॉडल ओपीएस के ठीक उल्टा है और यही इसकी एकमात्र समस्या है. अधिकारी ने आगे कहा कि भविष्य में महंगाई और इन्क्रीमेंट को देखते हुए ओपीएस को रिवाइज किया जा सकता है लेकिन एनपीएस के तहत एक मुश्किल काम होगा.

क्या है पुरानी पेंशन योजना?

पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन एमाउंट का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. हालांकि, 2004 में एनडीए सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी. पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी को वर्ष में दो बार महंगाई राहत (डीआर) का लाभ मिलता था. पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम बार निकली गई सैलरी का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था. गौरतलब है कि अब कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को वापस अपना रहे हैं.

क्या है नई पेंशन योजना?

राष्ट्रीय पेंशन योजना या न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में शुरू की गई थी. इसे 2009 में सभी ग्रुप के लिए खोल दिया गया था. एक ग्राहक अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान कर सकता है. इसमें कर्मचारी अपने पेंशन को एकमुश्त निकाल सकता है.