OPS vs NPS : हो गया साफ! नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी की 50 प्रतिशत पेंशन
OPS vs NPS : सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन (OPS) को लेकर मांग की जाती रहती है। सरकारी कर्मचारियों की की मांग को देखते हुए पिछले साल कुछ राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू भी किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर साफ इनकार कर दिया गया था। लोकसभा में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मूड में नहीं है।
HR Breaking News, Digital Desk- इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी भी है।दरअसल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है. मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रखा है।
टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च 2024 में वित्त सचिव TV सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था. यह कमेटी तब बनाई गई थी, जब देश के कई राज्यों ने अपने यहां (National Pension Scheme) को लागू करने से मना कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली (Old Pension Scheme) की प्रक्रिया को अपना शुरू कर दिया था.ये लोग थे कमेटी में शामिल-
बता दें कि इस कमेटी को रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई तय समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था. इस कमेटी में इसमें वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेग्रेटरी राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलअपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के चेयरपर्सन दीपक मोहंती शामिल थे.