Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, बढ़ेगी पेंशन, जानिए कितना होगा फायदा
Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर. दरअसल हाल ही में जारी केंद्र सरकार की ओर से एक अपडेट के मुताबिक इन केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की पेंशन में बढ़ोतरी होगी... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कौन है एलिजिबल, कितना होगा फायदा?
HR Breaking News, Digital Desk- (Pension Hike for Central Government Employees) केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए या होने वाले थे. सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट (notional increments) का लाभ मिलेगा. इससे उनकी पेंशन की गणना में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक पेंशन मिल पाएगी.
क्या है नोशनल इनक्रिमेंट का मतलब-
नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी (salary hike) नहीं होगी, लेकिन पेंशन की गणना (calculation) करते समय इंक्रीमेंट को जोड़ा जाएगा. इससे कर्मचारी को नौकरी के दौरान अधिक वेतन नहीं मिलेगा, पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन (pension) की राशि बढ़ जाएगी क्योंकि गणना में यह इंक्रीमेंट शामिल होगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-
वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, वे इस लाभ के पात्र होंगे. उन्हें आवश्यक सेवा पूरी करनी होगी और उनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए. यह उन सभी के लिए है जो 30 जून को रिटायर होने के कारण 1 जुलाई का इंक्रीमेंट (increment) नहीं ले पाए, या जो 31 दिसंबर को रिटायर होने के कारण 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं प्राप्त कर पाए.
कब से मिलेगी ज्यादा पेंशन-
DoPT के आदेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले हो चुका है, उन्हें 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा. हालांकि जिन मामलों में कोर्ट का आदेश पहले से मौजूद है, उनके लिए वही निर्देश लागू होंगे.
कोर्ट में चल रहे मामलों का क्या होगा-
अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी (retired employees) पहले से किसी कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है, जैसे कि कैट (CAT), हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें यह बेनिफिट उस तारीख से मिलेगा, जो उनकी याचिका दायर करने से तीन साल पहले की होगी. यानी उन्हें पिछले तीन सालों के एरियर के रूप में बढ़ी हुई पेंशन (pension) का फायदा मिलेगा.
क्या पुराने फैसले फिर से खोले जाएंगे-
DoPT ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में आदेश पहले ही लागू हो चुके हैं, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा. यदि किसी निचली अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) के निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी.