Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होगी पेंशन
Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव (Change in salary of central government employees) होगा। बता दें कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी-

HR Breaking News, Digital Desk- (Pension Hike) मोदी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव (Change in salary of central government employees) होगा। यह आयोग रिटायर कर्मचारियों की पेंशन (pension of retired employees) में भी वृद्धि करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने 16 जनवरी को इस आयोग के गठन का ऐलान किया था, जो बजट 2025 से पहले प्रभावी होगा।
उन्होंने बताया था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। फिलहाल, वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का फोकस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर है।
8वें वेतन आयोग के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) और एनपीएस दोनों के लाभ मिलेंगे। इस स्कीम में परिवार पेंशन, निश्चित पेंशन राशि, और सभी केंद्रीय कर्मचारियों (employees updates) के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसका उपयोग संशोधित वेतन और पेंशन की हिसाब-किताब के लिए किया जाता है। यह महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकारी क्षमताओं को ध्यान में रखता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।
UPS क्या है, इसे कैसे लागू किया जाएगा?
आपको बता दें कि ये एक रिटायरमेंट प्लान है। इसमें पुरानी पेंशन योजना (purani pension yojana) और एनपीएस की सबसे अच्छी विशेषताओं को मिलाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट (retirment employees) के बाद एक सुरक्षित लाभ मिलेगा। इसमें फैमिली पेंशन (family pension), एक निश्चित पेंशन राशि और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension for Central Government Employees) जैसे प्रावधान शामिल हैं।
यूपीएस के 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। यह उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। पेंशनभारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन राशि का 60 प्रतिशत मिलेगा। यह राशि वही होगी जो पेंशनभारी को उनकी मौत के समय मिल रही थी।
8वें वेतन आयोग में UPS के तहत वेतन मैट्रिक्स क्या होगा?
2.86 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay of Central Government Employees) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह एक बड़ी बढ़ोतरी होगी।8वें वेतन आयोग में UPS के तहत न्यूनतम पेंशन क्या होगी?
पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है। 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280-25,740 रुपये के बीच हो सकती है। अंतिम फिटमेंट (फैक्टर) पर निर्भर करेगा।