PM Kisan Yojana : इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, कृषि विभाग का सर्वे हुआ तेज

HR Breaking News : (PM Kisan Yojana Updates) देश कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से तरह-तरह की स्कीमें चलाई जा रही है। ऐसी ही एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को साल भर में तीन किस्तों के माध्यम से 6 हजार रुपए भेजे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) की, 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसानों को 22 किस्तें मिल चुकी है। लगातार बढ़ रही धोखाधड़ी के मामलों पर रोकथाम लगाने के कृषि विभाग अब सख्ती से पेश आ रहा है। 22वीं किस्त (PM Kisan Yojana Next Update) डालने के बाद अब कृषि विभाग की तरफ से सर्वे किया जा रहा है और जो लोग इस योजना के पात्र नहीं है और फिर भी लाभ ले रहे हैं उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के किसानों का सर्वे आखिरी चरण में 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh News) के जिला हमीरपुर में भी कृषि विभाग (Agriculture Department) की तरफ से यह है डिजिटल एग्रीकल्चर सर्वे चलाया जा रहा है जो कि अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3,14,139 सर्वे पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,84,174 को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 59.11 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण (Registration of farmers) सुनिश्चित किया जा चुका है, जिससे यह अभियान जिले के आधे से अधिक किसानों तक पहुंच चुका है।

पंचायत सहायकों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों को दिए आदेश 

विभाग की तरफ से अपडेट जारी करते हुए कहा गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे में विभाग की तरफ से पंचायत सहायकों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों को आदेश (orders to local representatives) जारी किए हैं कि उन किसानों से मिले हुए इस योजना के पंजीकरण के प्रक्रिया में किसानों की सहायता करें।
 

इन किसानों की बंद होगी किस्त

कृषि विभाग (Agriculture Department) की तरफ से किए जाने वाले इस डिजिटल सर्वे (digital survey) से ऐसे किसानों को पहचाना जा रहा है, जो अब खेती नहीं करते या जमीन पर सक्रिय नहीं हैं। अगर कोई किसान निष्क्रिय पाया गया, तो उसे किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी।

कृषि विभाग का कहना है कि जिन किसानों को इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी नही है या कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो विभाग ऐसे किसानों को पहचानकर उन्हें योजना से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। विभाग की तरफ से गावों-गावों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी योग्य किसान इस योजना से वंचित न रहे।