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Property Aadhar Link : अब आधार से लिंक करानी होगी प्रोपर्टी, जानिये पूरी प्रक्रिया

Property Aadhar Link : जमाबंदी रैयत की भूमि को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा आधार लिंक करने का निर्देश दिया गया है।

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Property Aadhar Link : अब आधार से लिंक करानी होगी प्रोपर्टी, जानिये पूरी प्रक्रिया

HR BREAKING NEWS : अब न तो कोई आपके जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा सकता है और न ही फर्जी तरीके से आप की जमाबंदी से रसीद कटवा सकता है. इसको लेकर राजस्व विभाग के द्वारा नई पहल की गई है. 

राजस्व विभाग अब सभी रैयत की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी में है. इसे लेकर संबंधित राजस्व कर्मचारियों को आदेश भी दे दिया गया है. जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक किए जाने के बाद जमीन से संबंधित होने वाले कई तरह के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा, इसे लेकर यह पहल की गई है.

आधार लिंक के लिए देना होगा मालगुजारी रसीद, मोबाइल नंबर भी जरूरी

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जमाबंदी रैयत की भूमि को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा आधार लिंक करने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर जमाबंदी रैयत को अपने मालगुजारी रसीद और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ-साथ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी हल्का कर्मचारी को उपलब्ध कराना होगा. इसके बाद हल्का कर्मचारी के द्वारा रैयत के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जमीन की जमाबंदी से लिंक कर दिया जाएगा.


जमाबंदी रैयत की हो गई मृत्यु तो करें यह काम

जमाबंदी पंजी को आधार कार्ड से लिंक करने में सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जमाबंदी उपलब्ध हैं जिसके रैयत की मृत्यु हो गई है और उनके नाम पर ही मालगुजारी रसीद काटी जा रही है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उस जमाबंदी खाताधारक की पंजी को उसके सबसे नजदीकी संबंधी के आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है. 

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लेकिन इसके लिए उन्हें कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. इस संबंध में एक हल्का कर्मचारी इमरान शेख ने बताया कि वरीय अधिकारी और विभाग के द्वारा सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रैयत की जमीन को लिंक करें. ऐसा करने से रैयत को कई प्रकार के फायदे मिलेंगे तथा फर्जीवाड़े पर नकेल कसी जा सकेगी.
 

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