Salary Hike : 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 50 हजार के पार

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission)  केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संभावित बदलाव की चर्चाएं बढ़ गई हैं. कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अटकलें चल रही हैं.

इस निर्णय से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और अन्य भत्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) की गणना के लिए किया जाता है. यह हर वेतन आयोग में अलग-अलग निर्धारित किया जाता है.

6वें वेतन आयोग (6th CPC) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था.

7वें वेतन आयोग (7th CPC) में इसे 2.57 निर्धारित किया गया.

8वें वेतन आयोग (8th CPC) में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है.

अगर इसे 2.86 निर्धारित किया जाता है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक की बढ़ोतरी संभव है.

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 तय होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए:

यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नया वेतन:

20,000 × 2.86 = 57,200 रुपये

मिनिमम बेसिक सैलरी और पेंशन में संभावित वृद्धि-

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन और पेंशन (pension) इस प्रकार बढ़ सकता है:

मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये

संभावित नई न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 × 2.86 = 51,480 रुपये

मौजूदा न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये

संभावित नई न्यूनतम पेंशन: 9,000 × 2.86 = 25,740 रुपये

8वें वेतन आयोग से अन्य लाभ-

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी (basic salary) ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी बढ़ोतरी की संभावना है.

महंगाई भत्ता (DA): वेतन में बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है.

परफॉर्मेंस पे (Performance Pay): कर्मचारियों की कार्यक्षमता के आधार पर वेतन में अतिरिक्त लाभ दिए जाने की संभावना है.

अन्य भत्ते: मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और अन्य भत्तों में भी संशोधन हो सकता है.