Salary Hike : 20-30 या 40 प्रतिशत नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के 36 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है! लंबे इंतजार के बाद, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, मई 2025 के अंत तक इस आयोग के गठन की संभावना है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है.

सरकार ने दी मंजूरी, अब गठन की औपचारिकता बाकी-

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और टीम का गठन अभी बाकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार इस पर जल्द काम शुरू करेगी. उम्मीद है कि यह समिति जनवरी 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी ताकि इसे उसी समय से लागू किया जा सके.

कैसा होगा आयोग का ढांचा? जानिए कौन होंगे सदस्य-

अगर हम पुराने वेतन आयोगों को देखें, तो आयोग का नेतृत्व आमतौर पर किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के जज या सीनियर ब्यूरोक्रेट करते हैं. इसके साथ टीम में अर्थशास्त्री, पेंशन व सरकारी व्यय विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं. इस बार भी एक मजबूत और अनुभवी टीम के बनने की संभावना है, जो सैलरी (salary), पेंशन (pension), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव देगी.

40-50% तक सैलरी में इज़ाफे की उम्मीद-

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) से उम्मीद जताई जा रही है कि यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40% से 50% तक का इज़ाफा सुझा सकता है. यह वृद्धि नए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर आधारित होगी, जो कि 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है. अगर अधिकतम फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी (basic salary) ₹20,000 है, उसकी नई सैलरी ₹46,600 से ₹57,200 तक पहुंच सकती है.

हर आयोग ने सैलरी में भारी बढ़ोतरी की-

वेतन आयोग - बेसिक सैलरी

5वां वेतन आयोग - ₹2,750

6वां वेतन आयोग - ₹7,000

7वां वेतन आयोग - ₹18,000

इस हिसाब से सैलरी में अब तक कुल 554% का इज़ाफा देखा गया है. आठवें आयोग (8th pay commission) से भी इसी तरह के सुधार की उम्मीद की जा रही है.

 3.68 की फिटमेंट फैक्टर मांग-

कुछ कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 3.68 तक बढ़ाया जाए. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो मौजूदा ₹30,000 बेसिक सैलरी सीधे ₹1,10,400 तक जा सकती है. यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी.

क्यों जरूरी है आठवां वेतन आयोग?

महंगाई के चलते जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है

कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power of employees) को बनाए रखने के लिए वेतन में समय-समय पर संशोधन जरूरी है

सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है, ऐसे में नई समिति का गठन समय रहते होना जरूरी है.