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salary pension hike : केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

8th pay commission : केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अब कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ौतरी (8th CPC Salary Hike) देखने को मिलेगी। इससे कर्मचारियों (Central govt Employees) सहित पेंशनर्स को भी महंगाई से लड़ने में भी पूरी मदद मिलेगी। आइये लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जानते हैं कब से होने जा रही है यह बढ़ौतरी।

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salary pension hike : केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News - (8th CPC latest update)। 8वें वेतन आयोग के गठन को जनवरी में ही हरी झंडी मिल गई थी। तब से ही कर्मचारी (central employees) इसके गठन व लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसके लागू होने का समय भी आ  गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल ही में गुड न्यूज आई है कि नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होते ही देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ौतरी होगी। इसके साथ ही और भी कई बदलाव नए वेतन आयोग के लागू होने से नजर आएंगे। 


बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़कर होगी इतनी -


8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन (8th CPC salary calculator) में भी इजाफा होगा। इसीलिए कर्मचारियों की नजरें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिकी हैं। इसी के आधार पर बेसिक पेंशन व सैलरी (Salary and Pension Hike) में बढ़ौतरी तय होगी।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो लेवल एक के जिन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें  51,480 रुपये प्रति माह सैलरी मिल सकती है। इससे न्यूनतम पेंशन (pension hike) भी 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगी। 


लेवल अनुसार इतनी हो जाएगी इनहैंड सैलरी -


- 8वें वेतन आयोग में अलग-अलग पे लेवल के अनुसार वेतन (salary hike) में बदलाव नजर आएगा। संभावना है कि लेवल 3 के 2000  ग्रेड पे वालों को डिडक्शन के बाद 68,849 रुपये इनहैंड सैलरी मिलेगी। इस समय इन्हें बेसिक सैलरी (basic salary in 8th CPC)  57,456 रुपये मिल रही है। 


- लेवल 6 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4200 रुपये है। इनकी बेसिक सैलरी करीब 93,708 रुपये व कुल सैलरी 1,19,798 रुपये है। नए वेतन आयोग (nya vetan aayog) में इन्हें इनहैंड सैलरी लगभग 1,09,977 रुपये मिल सकती है।
- लेवल 9 का ग्रेड पे 5400 है और इन कर्मचारियों (central govt employees news) को बेसिक सैलरी 1,40,220 रुपये तथा कुल सैलरी 1,81,073 रुपये मिलती है। अगले वेतन आयोग के लागू होने पर इनहैंड सैलरी करीब 1,66,400 रुपये होगी।


- इसी तरह से लेवल 11 में 6600 ग्रेड पे वालों को बेसिक सैलरी 1,84,452 रुपये मिल रही है, जिन्हें नए वेतन आयोग (new pay commisson update) के लागू होने पर इनहैंड सैलरी करीब 2,16,825 रुपये मिल सकती है। हालांकि यह एक अनुमान ही है, सरकार (govt update on 8th CPC) का इस पर कोई  आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।


ग्रोस सैलरी पर यह पड़ेगा प्रभाव-


जैसे ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC update) में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी पहले की अपेक्षा बढ़ौतरी हो सकती है। यह शहर के अनुसार कर्मचारी की नौकरी पर निर्भर करेगा। इस कारण से एक ही ग्रेड के दो कर्मचारियों की ग्रोस सैलरी (gross salary in 8th CPC) भी बदल जाती है। 


NPS और CGHS पर पड़ेगा यह असर- 


नया वेतन आयोग लागू होने से NPS (national pension system) और CGHS में होने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी असर पड़ेगा। NPS में कर्मचारी फिलहाल बेसिक सैलरी और डीए (DA hike) का 10 प्रतिशत योगदान जमा करते हैं। इसमें  सरकार का योगदान 14 प्रतिशत है।

8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी (basic salary hike) बढ़ने से ये योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा कर्मचारियों को मिल सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (Central Government Health Scheme) की फीस भी सैलरी स्लैब से ही अटैच होती है, इस कारण बेसिक सैलरी में इजाफा होने से CGHS में योगरदान भी बढने की संभावना है। 

ये बड़े बदलाव भी आएंगे नजर -


8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) के लागू होने से केवल कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में ही बदलाव नहीं होगा बल्कि और भी कई चेंज देखने को मिलेंगे। कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों ( central govt employees allowances) में भी बदलाव आएगा। बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों को  रिटायरमेंट प्लानिंग,  टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस जैसे मामलों में नई स्ट्रेटेजी अपनाने में भी मदद करेगी। नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।