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हरियाणा में नहीं होगा बिजली का निजीकरण, कैबिनेट से बंद होगा रास्ता

Privatization of electricity in Haryana :बिजली निजीकरण के मुद्दे पर सरकार व कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। हरियाणा में बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से निजीकरण के फैसले पर कदम पीछे खींचने को लेकर कहा है। कैबिनेट से निजीकरण (Privatization of electricity in Haryana) का रास्ता बंद करने का प्रस्ताव रखा है। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से-
 
हरियाणा में नहीं होगा बिजली का निजीकरण, कैबिनेट से बंद होगा रास्ता

HR Breaking News (electricity in Haryana) हरियाणा सरकार की ओर से निजीकरण के निणघ्र्य पर कदम पीछे खींचने पर सहमति जताई है। इस दौरान कई मांग (electricity in Haryana) पर सहमति बनी है। हरियाणा में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। कैबिनेट से निजीकरण का रास्ता बंद किया जाएगा। वहीं, मोर्चें पर जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें तुरंत करने की मांग की है। खबर में जानिए किन मुद्दो पर सहमति बनी है।

कैशलेस इलाज की मांग पर नहीं बनी सहमति


निजी समानांतर बिजली लाइसेंस (private parallel electricity license) का रास्ता बंद करने के लिए सीएम के निर्णय को कैबिनेट से पारित करने पर सहमति बन गई है। हरियाणा सचिवालय में दो दिन पहले बिजली कर्मियों के साथ बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी साझा की है। साथ ही बिजली कर्मियों के प्रमोशन, एक्सग्रेसिया, कच्चे कर्मियों की सैलरी और ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे पर भी सहमति बनी है। रिस्क अलाउंस और कैशलेस इलाज की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है।

 

बैठक में 13 मांगों पर बनी सहमति


बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी के अनुसार बैठक में 13 मांगों पर बातचीत की गई है। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी (ex gratia policy) के फायदा के लिए 5 साल की सेवा की शर्त हटाकर 52 साल तक की आयु वाले पात्र कर्मियों को इसका लाभ देने पर सहमति बनी है। LDC पद के लिए बीकॉम (B.Com for LDC post) की अनिवार्यता समाप्त कर सामान्य स्नातक को योग्यता और कॉमन कैडर में रूकी प्रमोशन प्रक्रिया एक महीने में शुरू करने का सरकार तैयार हो गई है।

 

SDO पद पर प्रमोशन का कोटा 


JEE-1 से SDO पद पर प्रमोशन का कोटा (Promotion quota for post of SDO) 50 प्रतिशत करने पर मंत्री ने सहमति दी, लेकिन प्रक्रिया को लेकर मोर्चें की ओर से आपत्ति जताई गई है। कच्चे कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन, डीसी रेट कर्मियों की सैलरी, HKRN के बराबर करने और चिरायु कार्ड से चिकित्सा सुविधा देने पर भी सहमति जताई गई है। अन्य समस्याओं पर 19 नवंबर को मुख्य सचिव के साथ फिर बैठक की जाएगी।

मुद्दों को 1 महीने में करने की भी मांग 


सर्किल से बाहर भेजे गए कर्मियों की वापसी के लिए नीति बनाने, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (Haryana Electricity Transmission Corporation Limited) के पुनर्गठन प्रक्रिया जल्द पूरे करने और इंटर यूटिलिटी तक बादलों पर लगी रोक का रिव्यू करने पर भी सहमति जताई गई है। रिस्क अलाउंस और पूरी कैशलेस मेडिकल सुविधा (cashless medical facility) पर बात नहीं बन पाई है।


मोर्चें ने जिन मांगों पर सहमति बन गई है, उन्हें लागू करने और शेष मुद्दों को 1 महीने में समाधान करने की भी मांग उठाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है।