UP News : यूपी के इन 40 जिलों में जमीन खरीदना हुआ महंगा, इतने बढ़ गए सर्किल रेट

HR Breaking News - (UP Property Rate) उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकार ने यूपी के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन के सर्किल रेट को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों को उनकी जमीन के उचित रेट मिलेंगे। 

बता दें कि यूपी के अमरोहा, मथुरा, गाजियाबाद, संभलऔर पीलीभीत सेमत लगभग 42 जिलों में जमीन के सर्किल रेट (UP Circle Rate Update) दोबार से निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद इन्हें एक-एक करके लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही सरकार का खजाना भी भरेगा। 

सालों ने हीं बढ़ाए गए थे र्सकिल रेट - 

पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट (Circle Rate Update) को नहीं बढ़ाया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कई बार स्टांप एवं निबंधन विभाग ने सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा था। लेकिन कई सालों के लंबे इंतजार के बाद अब सरकार ने डीएम सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर फैसला ले लिया है। 

योगी आदित्यनाथ ने जिलों के डीएम को यह आदेश दिए थे कि सर्किल रेट (circle rate news) में इस तरह से इजाफा किया जाए कि किसानों को उनकी जमीन के उचित रेट मिल सकें। उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। सरकार ने जिलों के डीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सर्किल रेट (circle rate hike) बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि लोगों से फीडबैक लेकर सर्किल रेट में बढ़ौतरी की जाए।

इन जिलों में बढ़ाया गया सर्किल रेट -

यूपी के गाजियाबाद, संभल, मथुरा, अमरोहा, पीलीभीत,  कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गाजीपुर, कानपुर देहात,  मिर्जापुर, मऊ, भदोही, चंदौली, देवरिया, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बिजनौर समेत प्रदेश के लगभग 42 जिलों में सर्किल रेट (Uttar Pradesh Circle Rate) को बढ़ाते हुए प्रदेश के जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। वहीं, कुछ जिलों में नए सर्किल रेट को जारी कर दिया गया है। नए दर के हिसाब से प्रदेश के कई जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां भी शुरू हो गई है। 

सर्किल रेट लागू होने के नियम - 

उत्तर प्रदेश स्टांप (Uttar Pradesh Stamp) की द्वितीय संशोधन नियमावली-2013 नियम 4(1) के तहत डीएम द्वारा अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित कृषि व अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर / प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किए जाने का उल्लेख है। जरूरत पड़ने पर जिले के डीएम साल के बीच में सर्किल रेट सूची को अपडेट कर सकता है। 

मंत्री ने की घोषणा  - 

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन रवींद्र जायसवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश के लगभग 42 जिलों में नए सर्किल रेट (new circle rate) को जारी किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर जिलों में नए सर्किल रेट के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है।