UP News : उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जान लें 3 या 4 प्रतिशत में से कौनसा अंक मिलेगा

HR Breaking News : (UP Employees News) उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को इस साल दूसरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए यह आकंड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों की सैलरी में इससे सीधी बढ़ौतरी होगी। कर्मचारियों को पिछले महंगाई भत्ते में निराशा हुई थी। 

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए सामने

कर्मचारियों के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। एआईसीपीआई के आंकड़ों (AICPI index data) पर गौर करें तो जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 ,फरवरी में AICPI-IW 142.8 अंक पर रहा है, मार्च में 143.0 ,अप्रैल में 143.5 और मई में 0.5 अंक की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। यह अंक अब 144.0 पर पहुंच गया है। इससे डीए 57.85 प्रतिशत हो गया है ,जो 3 प्रतिशत की ओर संकेत दे रहा है। अब जून का इंडेक्स 145 पर आ गया है।

डीए में कितनी होगी बढ़ौतरी
 

जून के आंकड़ो के अनुसार डीए (DA Hike In July) में तीन से चार प्रतिशत तक की बढ़ौतरी दिखाई पड़ रही है। वरना 3 प्रतिशत बढ़ौतरी तो तय मानी जा रही है। अब वर्तमान में डीए 55 प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन इस बढ़ौतरी के बाद डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 या 59 प्रतिशत पहुंच सकता है।

उम्मीद है कि इसका ऐलान दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर के आस-पास हो सकता है। वैसे तो ये नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी ,ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर (DA Arrear) भी कर्मचारियों को मिलता है।

सैलरी में होगी इतनी बढ़ौतरी
 

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी (UP Employees Salary Hike) उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ेगी। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये प्रति महीना है तो 3 प्रतिशत डीए के हिसाब से मासिक 1500 रुपये की बढ़ौतरी होगी। वहीं 4 प्रतिशत डीए बढ़ने पर सैलरी में 2000 रुपये हर माह का इजाफा होगा।
 

क्या है डीए केलकुलेशन फॉर्मूला 

यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance of employees) को एक फॉर्मूले के तहत केलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला है- (DA Calculation Formula) 7वां सीपीसी (7th CPC) डीए प्रतिशत = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
यह फॉर्मूला उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग (7th cpc )की सिफारिशों के आधार पर सैलरी दी जाती है।