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UP News : उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर 8 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि का होगा अधिग्रहण, एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा मजबूत

UP News : यूपी की योगी सरकार द्वारा प्रदेश में एक्‍सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। अब प्रदेश पहले से देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। अब सरकार यहां पर एक्सप्रेसवे नेटवर्क (expressway network) को मजबूत करने के लिए 3 महीने के 8 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिग्रहध करने वाली है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
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UP News : उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर 8 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि का होगा अधिग्रहण, एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा मजबूत

HR Breaking News (UP News) वैसे तो इस समय में प्रदेश में कई नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब नए-नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से योगी सरकार औद्योगिक शहर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए -नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। अब एक्सप्रेसवे (UP Expressway News) नेटवर्क को मजबूत करने के लिए योगी सरकार 8349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने वाली है।

 

 

जानिए कौन सी है ये महायोजना 


दरअसल, आपको बता दें कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (beeda) की महायोजना 2045 के लिए 8349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाने वाला है और अब आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी तक विस्तारीत किया जाने का प्लान है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीते दिनों प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप (Project Monitoring Group) की बैठक में  महायोजना 2045 के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने का मकसद है।

प्रोजेक्ट को निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश


मुख्य सचिव की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि प्रोजेक्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जाएं। इस प्रोजेक्ट के लिए हर महीने लक्ष्य निर्धारित करके काम करना बेहद जरूरी है। उनकी ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्माण कार्यों को सीमित टाइमलाइन के साथ पूरा किया जाना चाहिए और इस महायोजना  (UP new Projects) के काम में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाना चाहिए।

लिज्ड जमीन की तुरंत की जाएगी खरीदी 


अधिकारियों का कहना है कि इस महायोजना के लिए भूमि अधिग्रहण  (Land acquisition for master plan) के लिए लिज्ड जमीन के तुरंत खरीदने को लेकर मंत्रिपरिषद के अप्रूवल के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। यह प्रपोजल शासन को जल्द ही भेजी जानी है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि वॉटर सप्लाई के लिए बीडा क्षेत्र के बाहर राइजिंग मेन पम्प स्टेशन तथा ओएंडएम के काम को जल निगम ही करेगा।

पम्पिंग स्टेशन के लिए भूमि चिह्नित 


अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एमओयू का प्रोसेस (MOU process) चल रहा है। यहां पर पम्पिंग स्टेशन के लिए भूमि चिह्नित का काम पूरा कर लिया गया है। बता दें कि 15 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की डीपीआर (Detailed Project Report) स्वीकृत की जा चुकी है और बाकी बची हुई 40 मेगावाट की डीपीआर पर काम चल रहा है। बता दें कि  60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क की डीपीआर का काम पूरा किया जा चुका है और शेष सड़कों की डीपीआर भी इस महीने में तैयार कर ली जाएगी।

कौन-कौन रहा बैठक में मौजूद 


बीडा के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली-चेन्नई चतुर्थ रेलवे लाइन (Delhi-Chennai Fourth Railway Line)  एवं रेलवे स्टेशन को बीडा क्षेत्र में एंटर करने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एलाइनमेंट तय किया गया है। इस बैठक में अन्य कई चीजों पर बातचीत की गई है और ललितपुर फार्मा पार्क की भी छानबीन की गई है। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक भूखंडों के अलोटमेंट (Allotment of industrial plots) का प्रोसेस 21 अप्रैल, 2026 से शुरू किया जा सकता है। बैठक में प्रमुख सचिव , एमएसएमई विभाग के सचिव , इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सभी मौजुद रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है।