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1 April 2024 Rules Changes : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे NPS लॉग इन से लेकर फास्टैग KYC तक कई नियम, चेक करें लिस्ट

Rules Changing 2024 : नए वित्त वर्ष के साथ ही कई नए नियम भी दस्तक देने जा रहे है। परसों नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा और साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदल जाएंगे और सबसे जरूरी बात, इन बदलते नियमों का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है तो आइए जान लें कि कौन-कौन से नियमों में होने वाला है बदलाव...

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HR Breaking News, Digital Desk : Financial Rules Changing from 1 April 2024- फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपने आखिरी दौर में है. अप्रैल के साथ नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. इसके साथ ही लागू होने वाले हैं नए नियम-कानून । इनमें आपके पैसों-रुपयों से जुड़े कई बदलाव हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएंगे। यह आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. इसमें एनपीएस में लॉग इन रूल्स से लेकर फास्टैग केवाईसी से जुड़े नियम शामिल (1 April 2024 Rules Changes) हैं. हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं.

NPS लॉग इन करने के नियमों में भी बदलाव


पेंशन नियामक PFRDA ने एनपीएस खाते (NPS Account) में लॉग इन के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब आपको एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत भी पड़ेगी. अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद ही आप एनपीएस खाते में लॉग इन कर पाएंगे. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

एसबीआई के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम में हो रहा बदलाव


देश के सबसे बड़े सरकार बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका देते हुए अलग-अलग डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी झटका देते हुए रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट को 1 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है. इसका असर AURUM, SBI Card Elite, SBI Card Pulse, SBI Card Elite Advantage और SimplyCLICK SBI Card क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा.

कुछ  बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियमों में हो रहा बदलाव


नए वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड के नियमों (credit card rules changing from 1 april) में बदलाव होने वाले है।  यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूजर एक तिमाही में कम से 10,000 रुपये खर्च करता है तो उसे घरेलू एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा. यह सुविधा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. वहीं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक भी एक तिमाही में 35,000 रुपये तक खर्च करने पर ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दे रहा है. यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा.

 

 

EPFO के नियम में होगा बदलाव


EPFO यानि कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारी का EPFO खाता खुद-ब-खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा. पहले खाताधारकों की रिक्वेस्ट पर ही खाते को ट्रांसफर किया जाता था.

नया टैक्स रिजीम होगा डिफॉल्ट ऑप्शन


आयकर के (income tax rules) नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा. ऐसे में अगर आप पुराने और नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत फाइल हो जाएगा. न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको 7 लाख रुपये की इनकम पर एक रुपये भी टैक्स नहीं देना है.

फास्टैग केवाईसी है जरूरी


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लोगों से 1 अप्रैल से पहले केवाईसी अपडेट करने को कहा है. ऐसा न करने पर आपके फास्टैग अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसके बाद आपके खाते में भले ही पैसे हो लेकिन आप अपने टोल का भुगतान नहीं कर पाएंगे.

दवाइयों की कीमतों में भी होगा बदलाव


बता दें कि भारत की ड्रग प्राइस रेगुलेटर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) के तहत कुछ जरूरी दवाओं की कीमतों में 0.0055 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इसके बाद पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं समेत कई जरूरी दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल 2024 से इजाफा हो जाएगा.

इंश्योरेंस के नियमों में भी होगा बदलाव


जानकारी के लिए बता दें कि इंश्योरेंस सेक्टर (insurance sector rule changes) में भी 1 अप्रैल 2024 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है. अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी. 


3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी. वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है.