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7th Pay Commission update : कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने से पहले दिया बड़ा झटका, इन नियमों को बदला

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7th Pay Commission update : कर्मचारियों को बड़ा झटका

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। 65 लाख से ज्‍यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ता बढ़ने (Dearness Allowance Hike) का जुलाई से इंतजार है।  मीडिया रिपोर्ट के अनुसार  28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्र पर सरकार इसमें 4 प्रतिशत की बढौतरी का ऐलान किया जा सकता है। परंतु इससे पहले सरकारी कर्मचार‍ियों (government employees) को एक झटका लगा है।  सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission update ) के अनुसार प्रमोशन के लिए न्‍यूनतम सेवा शर्तों (Minimum Service Conditions) में बदलाव करने का फैसला कर लिया है।  

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ये होगा बदलाव


20 सिंतबर को ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (department of personal and training) की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि प्रमोशन के लिए न्‍यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला लिया गया है। ये बदलाव 7th Pay Commission  की सिफारियश के आधार पर किया जाएगा।  DOPT की तरफ से उम्‍मीद जताई गई कि प्रमोशन के लिए जरूरी बदलाव को उपयुक्त संशोधन करके भर्ती नियमों / सेवा नियमों (Recruitment Rules / Service Rules) में शामिल किया जा सकता है।

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कर्मचारियों के प्रमोशन के नियमों में बदलाव


इन बदलाव के लिए  सभी मंत्रालयों / विभागों से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव का भी अनुरोध किया है संशोधित नियमों  के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्व‍िस होना जरूरी है। 
वहीं लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल की सर्व‍िस (employees service rules) जरूरी है। परंतु   लेवल 7 और लेवल 8 के लिए महज दो साल की सर्व‍िस होना जरूरी है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी इतनी बढौतरी


गौरतलब है कि 7th pay commission के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों (central employees) का DA (dearness allowance) मार्च 2022 में बढ़ाया गया था।  उस समय सरकार (government) ने इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। जोकि 31 प्रत‍िशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया था। 
उस समय सरकार की तरफ से केंद्र के कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर (employees arrears) दिया था। अब कर्मचारियों की जुलाई से महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस पर 28 स‍ितंबर को 4 प्रतिशतबढ़ोतरी का ऐलान होने की उम्‍मीद है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।