8th Pay Commission : फिटमेंटर फैक्टर 1.90 से 2.86, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में दोगुना से ज्यादा का इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से, फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यह फैक्टर नया मूल वेतन निर्धारित करने में एक गुणक के रूप में कार्य करता है. केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और पेंशनभोगी (pensioners) उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर चल रही चर्चाओं के बीच उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी?

सूत्रों की मानें तो सरकार बहुत जल्द आठवें वेतन आयोग (8th pay commission update) के संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी करेगी. एक बार टीओआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वेतन आयोग के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

पिछले महीने, सरकार ने दो सर्कुलर जारी किए थे जिनमें बताया गया था कि आठवें वेतन आयोग में 40 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. वित्त मंत्रालय के सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि इन पदों में से अधिकांश प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे.

हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग-
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, अधिकांश सरकारी पद प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे. कर्मचारी संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, कुछ ने 2.86 की बढ़ोतरी का अनुरोध किया है ताकि मौजूदा वेतन और पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सके. हालांकि, सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा है.

चाहे 2.86 हो या 1.92 एक्चुअल वृद्धि क्या होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को मूल वेतन पर लागू किया जाएगा. उदाहरण के लिए अगर वेतन पैनल फिटमेंट फैक्टर के रूप में 1.92 की सिफारिश करता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये हो जाएगा. इसी तरह 2.86 फिटमेंट लागू होने पर मिनिमम सैलरी 51,480 रुपये पहुंच जाएगी.

पिछले वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ?
छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 54 प्रतिशत थी, दूसरी ओर, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.57 हो गया, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 14 फीसदी हुई थी.

कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की तैयारी-
फिलहाल करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सरकार द्वारा ToR को अंतिम रूप दिए जाने और वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पैनल की सिफारिशों को समय पर लागू किया जा सके.

बता दें कि आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल (Tenure of 8th Pay Commission)जनवरी 2026 से शुरू होगा, क्योंकि मौजूदा सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. पिछला आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिससे सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था.

आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, क्योंकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (employees salary), भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा. पिछला, सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे सरकार पर ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा था.