पंजाब में हरियाणा से सस्ती मिलेगी शराब, नई आबकारी नीति लागू

HR Breaking News(ब्यूरो) : पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार शराब पीने वालों को तोहफा दिया है। सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया है। इसमें सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty on Liquor) को कम कर दिया है। इससे राज्य में अंग्रेजी शराब (English Wine) और बीयर (Beer) सस्ती हो सकती है।

जानकारों के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी कम होने से ऐसा करने के बाद पंजाब में शराब की कीमतें चंड़ीगढ़ के बराबर हो जाएंगी। यह हरियाणा से 10 से 15 फीसदी सस्ती हो जाएंगी। ये एक्साइज ड्यूटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगी और अगले साल यानी 2023 के मई महीने तक लागू रहेगी।  

यह भी देखें: ग्राहकों की लगी लॉटरी! बेहद सस्ते हुए सोने के दाम

पंजाब में शराब की कीमतों (Liquor Prices in Punjab) में 30 से 40 फीसदी की गिरावट हो सकती है। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति (Excise Policy of Punjab) को मंजूरी दे दी। बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में अंग्रेजी शराब और बीयर का कोटा खत्म कर दिया गया है, यानी अब कंपनियां जितनी चाहे शराब बना सकती हैं। हालांकि, देसी शराब का कोटा 6.03 करोड़ प्रूफ लीटर का पहले की तरह ही रहेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यह नई आबकारी नीति एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी।

आबकारी ड्यूटी को किया 150 फीसदी

पंजाब सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाली आबकारी ड्यूटी को 350 फीसदी से घटाकर 150 फीसदी कर दिया गया है, जबकि देसी शराब पर इसे 250 से कम करके एक फीसदी कर दिया गया है। इससे पंजाब में शराब की कीमत अब पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएगी।

पंजाब को शराब से होगी इतनी कमाई

मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सेक्रेटारियेट (Punjab Civil Secretariat) में मंत्रिमंडल की  बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति में सघन निगरानी और आधुनिक तकनीकों का  इस्तेमाल कर पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के ऊपर फोकस किया गया है। नई नीति में 2022-23 के दौरान 9,647.85 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।  

अगले महीने से लागू होगी नई नीति  

प्रवक्ता ने बताया कि नई आबकारी नीति एक जुलाई से लागू होगी और अगले साल 31 मार्च तक अमल में रहेगी। इसका मतलब हुआ कि नई आबकारी नीति अगले नौ महीने प्रभावी  रहने वाली है। इसके बाद सरकार अगले साल आबकारी नीति की समीक्षा करेगी। अमूमन हर राज्य एक अप्रैल से नई आबाकारी नीति को लागू करते हैं।  इस साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इस कारण आबकारी नीति में संशोधन में देरी हुई।  

यह भी देखें: सरकार दे रही 1 लाख रुपये पेंशन, जानें कैसे पाएं लाभ

कोटा खत्म करने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

पंजाब की नई आबकारी नीति में इंडियन मेड फारेन लिकर (IMFL) का कोटा खत्म कर दिया गया है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यह शराब सस्ती होगी। इससे पहले पिछले साल यह कोटा 4.80 करोड़ बोतलों का था।

इसी तरह बीयर का भी कोई कोटा नहीं होगा। पिछले साल 3.28 करोड़ बोतल बियर बिकी थीं। वहीं, देसी शराब का कोटा 6.30 करोड़ प्रूफ लीटर ही रहेगा। सरकार का दावा है कि शराब के रेट कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों से तस्करी नहीं होगी।