Advance Salary Rule : 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब ले सकते हैं एडवांस वेतन
Advance Salary Rule : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी अब एडवांस में वेतन ले सकते है...
HR Breaking News, Digital Desk- राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साढ़े 8 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान लेने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना होगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीएम गहलोत कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट चुके हैं। कर्मचारियों की वेतन विसगंतियो को दूर करने के लिए भी सीएम गहलोत ने अहम निर्णय लिए है।
कर्मचारियों को मिली राहत-
सीएम अशोक गहलोत के निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब अधिकारी-कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस ले सकेंगे और एक बार में बीस हजार रुपए का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था एक जून से लागू होने जा रही है।अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
अब तक देश में सरकारी क्षेत्र में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही अपने कार्मिकों को इस तरह का लाभ दे रही है। वित्त विभाग ने इसकेकर लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।
इस तरह मिलेगा कार्मिकों को लाभ-
अचानक आने वाले छोटे-मोटे जरूरी खर्चों के लिए कहीं से पैसा उधार नहीं लेना होगा। सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी, वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी।आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में आएगा पैसा, अगले वेतन से राशि स्वत: जमा।एडवांस के लिए लागू होंगे आरबीआई के दिशा-निर्देशएडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट, तो उससे आगे के माह के वेतन से कटेगी राशि।
एडवांस के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं।दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी किया जा सकेगा एडवांस के लिए आग्रह जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी शुरुआत होगी।