Bank Update : बैंक डूबने के बाद अब 5 नहीं... मिलेंगे पूरे 12 लाख, सरकारी लेगी गारंटी

HR Brealing News - (bank deposit )। बजट 2025 में आम लोगों के लिए और टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। किंतु अब सरकार जल्दी ही बैंक अकाउंटहोल्डर्स के लिए फरवरी 2025 के अंत तक एक राहत भरा फैसला लेने वाली है। सूत्रों के अनुसार अब आपके बैंक (bank deposit News) में डिपॉजिट और एफडी की आपकी रकम पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमे जमा किए गए पैसों की गारंटी (Cash guarantee) अब सरकार ले रही है। इससे एफडी कराने वालों की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी।

क्या है क्रेडिट गारंटी स्कीम -

अगर कोई भी बैंक डूबता है या फिर दीवालिया हो जाता है तो ग्राहकों की बैंक जमा पर बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। DICGC (Cover in Credit Guarantee Scheme) आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है यह कंपनी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और सहकारी बैंकों में जितने भी जमा बीमा होते हैं, उन सभी का प्रबंधन करती है। 

डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे-

डिपॉजिट इंश्योरेंस  (Deposit Insurance kya hai) बैंक जमाकर्ताओं को बैंक का ऋण चुकाने में असमर्थता से बचाने के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करता है। यह इंश्योरेंस बचत, फिक्स्ड, चालू, आवर्ती, सिवाय विदेशी, केंद्र या राज्य सरकारों की जमा राशियों और इंटर-बैंक जमा राशियों को भी कवर करता है।

क्रेडिट गारंटी स्‍कीम (Credit Guarantee Scheme) के तहत वर्तमान में ग्राहकों को बैंक डूबने पर 5 लाख का कवर मिल रहा है, लेकिन सरकार के ऐलान के बाद बैंक में जमा पर मिलने वाले बीमा की राशि को बढ़ाकर 12 लाख तक किया जाएगा।यानी आपके बचत, चालू या एफडी खाते में बैंक में जमा 12 लाख रुपये की राशि तक सरकार गारंटी (what is Credit Guarantee Scheme) ले रही है।

बीमा कवर में इतनी हो सकती है वृद्धि-

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस तैयारी में हैं कि बैंक जमा पर बीमा कवर (Insurance Cover on Bank Deposits) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8-12 लाख कर दिया जाए।  फरवरी के अंत तक इस बात को लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जानकारों के अनुसार सरकार जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। बीमा कवर (Credit Guarantee Scheme for bank deposit) में बढ़ौतरी की यह खबर भी ऐसे वक्त में आ रही है, जब एक सहकारी ऋणदाता कंपनी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई की कड़ी जांच-पड़ताल का सामना कर रहा है।

आरबीआई ने किया प्रशासक नियुक्त-

आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) पर कार्रवाई 122 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश को लेकर की गई है। फिलहाल तो आरबीआई ने सहकारी ऋणदाता के बोर्ड को हटा कर एक प्रशासक को नियुक्ति किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मैनेजर और एक सहयोगी को पुलिस हिरासत में भी 21 फरवरी तक यानी आज भी हिरासत में है। आरबीआई ने इस बैंक (Bank Insurance Cover Updates)में लेन-देन पर बैन लगा दिया है और साथ ही नए ऋण जारी करने से रोक दिया गया है।

बीमा कवर कैसे है जरूरी-

क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) के तहत वर्तमान में ग्राहकों को 5 लाख का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी एक व्यक्ति के कई बैंकों में पैसें जमा हैं, तो हर एक बैकं में जमा राशियों पर बीमा कवर की सीमा अलग-अलग लागू होती है। जमा  बीमा एक तरह से ग्राहकों के लिए सुरक्षा कवच (Credit Guarantee Scheme Benefit) है ताकि अगर किसी ग्राहक का बैंक डूबता है तो ग्राहकों को नुकसान से बचाने और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान करती है।

यह जमा बीमा वाले उपकरण भारत ही नहीं अन्य बड़े देश भी अपना रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट जमा बीमा योजना (USA Deposit Insurance Scheme) अपनाने वालो देशों में सबसे पहले नंबर पर था, इसने 1934 में एक स्पष्ट जमा बीमा योजना अपनाई थी। इसके बाद अन्य देश मैक्सिको, तुर्की और जापान जैसे देश में भी जमाकर्ताओं को 100 प्रतिशत कवरेज की गारंटी मिलती हैं।