Budget 2024: सीनियर सिटीजन को मिलेगा इन सुविधाओं का तोहफा, बजट में होंगे ये बड़ा ऐलान
HR Breaking News, Digital Desk- फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2024, 23 जुलाई को पेश करने वाली हैं। इस बजट से महिलाओं से लेकर किसानों तक को उम्मीद है कि कुछ खास (Union Budget 2024) ऐलान हो सकता है। साथ ही मिडिल क्लास इस आश में है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स को लेकर भी ऐलान कर सकती हैं। इस बीच, सीनियर सिटीजन को भी बजट से खास उम्मीद (Union budget 2024 Update) लगी है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत की छूट
सीनियर सिटीजन को सरकार द्वारा रेलवे रियायत की संभावित बहाली को लेकर उम्मीद है। इस कदम को इस साल के अंत में होने वाले आम चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप (Indian railways Update) में देखा जा रहा है। मार्च 2020 में, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत की छूट और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens facilities) के लिए 40 प्रतिशत की छूट मिलती थी। नतीजतन, अब सीनियर सिटीजन को पूरा किराया देना पड़ रहा है।
रेलवे को हुआ यह लाभ
रेलवे के अनुसार, 60 साल या उससे ज्यादा की आयु के पुरुषों और ट्रांसजेंडरों और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। सीनियर सिटीजन रेलवे रियायत मेल (Railway Concession to Senior Citizen) और एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी कैटेगरी जैसे दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी। रिपोर्ट्स और आरटीआई के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायत वापस लेने से रेलवे को एक्स्ट्रा राजस्व मिला है।
निलंबन की अवधि के दौरान, भारतीय रेलवे ने आठ करोड़ सीनियर सिटीजन से 5,062 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट (Budget 2024 latest news) किया था, जिसमें से 2,242 करोड़ रुपये रियायतों के अभाव से आए। इस खंड में, 4.6 करोड़ पुरुष यात्री, 3.3 करोड़ महिला यात्री और लगभग 18,000 ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे।
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सरकार का ये है कहना
साल 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि सीनियर सिटीजन को रेलवे रियायतें बहाल करने की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह की बहाली से सरकार (financial budget 2024-2025) पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ेगा। दिसंबर 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रेलवे ने 2019-20 में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की, जो प्रत्येक रेल यात्री के लिए औसतन 53% की रियायत है।
वैष्णव ने कहा कि यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी रहेगी, जिसमें विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की चार (subsidy for senior citizen) कैटेगरी, रोगियों की 11 कैटेगरी और छात्रों की आठ कैटेगरी समेत विभिन्न कैटेगरीज के लिए अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं।
