CIBIL Score Rule : सिबिल स्कोर को लेकर रिजर्व बैंक ने बनाए 5 नए नियम, 1 तारीख से लागू

HR Breaking News - (CIBIL Score News)। आजकल सिबिल स्कोर पर ही यह निर्भर करता है कि किसी ग्राहक को लोन मिलेगा या नहीं। इसके अलावा लोन की ब्याज दरें भी सिबिल स्कोर (cibil score update) देखकर ही तय की जाती हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिबिल स्कोर से जुड़े नए नियम तय किए हैं।

सभी बैंकों व नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (non banking financial companies) सहित क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आरबीआई (reserve Bank of India) कड़ी कार्रवाई करेगा। 

1. सिबिल स्कोर चेक होते ही ग्राहक को मिलेगी जानकारी-

जब भी कोई ग्राहक बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से लोन लेने जाता है तो  सबसे पहले ग्राहक का सिबिल स्कोर चेक (how to check cibil score)  किया जाता है। अब बैंक या एनबीएफसी सिबिल स्कोर चेक करने की सूचना भी ग्राहक को देंगे। आरबीआई (RBI latest rules) की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां SMS या ईमेल के जरिये ये सूचना ग्राहक को दें।

2. लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने का नियम बदला-

किसी बैंक में ग्राहक लोन या क्रेडिट कार्ड (credit card rules) के लिए अप्लाई करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को बिना कोई कारण बताए सीधा रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। इसे रिजेक्ट करने का कारण बैंकों या लोन (bank loan rules) देने वाली वित्तीय संस्था को बताना होगा ताकि ग्राहक के स्तर पर कोई कमी रही है तो वह उसे सुधार सके। इस बारे में सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने के कारणों की लिस्ट हर माह जुटाएंगे। 

3. ऑनलाइन देनी होगी फुल क्रेडिट रिपोर्ट-

क्रेडिट रिपोर्ट (credit report) को जानना हर बैंक ग्राहक के लिए जरूरी है ताकि वह इसमें अपना सिबिल स्कोर भी जान सके। इसके बाद ही ग्राहक किसी बैंक (bank rules for cibil score) से लोन आदि का सही से निर्णय ले सकेगा या कोई गड़बड़ी होने पर ठीक करा सकता है और अपना सिबिल स्कोर सुधारने का प्रयास भी कर सकता है।

अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI latest news) के नियमों के अनुसार क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी साल में एक बार फुल क्रेडिट रिपोर्ट देखने की मुफ्त में ही ऑनलाइन सुविधा देंगी। इसके लिए क्रेडिट कंपनी (Rules for credit companies) वेबसाइट पर लिंक साझा कर सकती हैं। 

4. डिफॉल्टर घोषित करने का नियम बदला -

अब तक बैंक किसी लोनधारक को मनमाने नियमों अनुसार ही डिफॉल्टर (loan defaulter's rights ) घोषित कर देते थे। अब नए नियमों के अनुसार बैकों को लोनधारक को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले ही सूचना देनी होगी। आरबीआई (RBI new loan rules) के नियमों के मुताबिक अब क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बैंक नोडल अधिकारी रखेंगे। 

5. समस्या के समाधान में देरी पर लगेगा जुर्माना - 

किसी ग्राहक के सिबिल स्कोर (cibil score update) में बैंक या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (credit information company) के स्तर पर गड़बड़ी होती है तो उन्हें शिकायत के बाद 30 कार्यदिवसों में ठीक करना होगा। इसमें कोताही बरतने पर बैंक (bank news) या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी पर 100 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना (fine on late update cibil score) लगेगा। इसके लिए बैंक को 21 दिन और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को 9 दिन का समय मिलेगा।