2026 के बजट में रियर एस्टेट से लेकर तक जीएसटी तक, जानें किसको क्या उम्मीद

HR Breaking News (Budget 2026 Latest Update) 2026 के बजट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की उत्सुकता बनी हुई है। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार के फैसले रियल एस्टेट से लेकर GST जैसे अहम मामलों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हर सेक्टर (latest Update on Budget 2026) को इससे अपनी-अपनी उम्मीदें हैं। इसमें घर खरीदने वाले, बिल्डर्स, कारोबारियों और छोटे उद्यमियों तक सभी को यह जानने की चाह है कि इस बजट में उनके लिए क्या बदलाव होने वाले हैं। खबर में जानिये 2026 के बजट में किन किन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

यूनियन बजट 2026 को लेकर बढ़ रही है उत्सुकता 

बता दें कि जैसे जैसे यूनियन बजट 2026 करीब आ रहा है, वैसे वैसे रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी जैसे अलग अलग सेक्टर के उद्योग नेता लक्षित वित्तीय सहायता, टैक्स (Tax Update) में सुधार की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए उद्योग जगत का फोकस आसान कारोबार, अफोर्डेबिलिटी और लंबी अवधि की नीति स्थिरता पर है।

एनसीआर क्षेत्र पर दिया जा रहा है खास ध्यान 

रियल एस्टेट सेक्टर में एनसीआर क्षेत्र पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जारी की गई रिपोर्ट (Budget 2026 News) के मुताबिक डेवलपर्स का मानना है कि स्थिर नीतियां और खरीदारों के अनुकूल कदम बनकर सामने आ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स में सहयोगी नीतियां, स्टांप ड्यूटी में सरलता और प्रमुख माइक्रो मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (Budget 2026 Expectations Real Estate Sector) से खरीदारों का भरोसा बढ़ा सकता है। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण और विकास मंजूरियों को तेज करने की जरूरत का भी जिक्र कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर (Real Estate Sector) बाधाओं और मंजूरी में देरी को एक बड़ी चुनौती बता रही है। उन्होंने स्टांप ड्यूटी में कटौती, होम लोन को आसान बनाने और पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन देने की मांग को उठा दिया है।

Union Budget 2026 से ये हैं उम्मीदें

सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकारी खर्च को ग्रोथ का मुख्य आधार बताया जा रहा है। आईसीआरए की अधिकारी के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अफोर्डेबल हाउसिंग पर लगातार फोकस (Union Budget 2026 Expectations) से वित्त वर्ष 2027 में सीमेंट की मांग 6 से 7 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि सड़क, रेलवे, मेट्रो और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से मांग को सहारा मिल जाएगा।

इंश्योरेंस सेक्टर टैक्स में मिलेगी अधिक छूट

इंश्योरेंस सेक्टर टैक्स में अधिक छूट और जोखिम कवरेज बढ़ाने की मांग कर रहा है। आईएफएफसीओ टोकियो के एमडी सुब्रत मंडल ने सेक्शन 80डी के तहत टैक्स कटौती (Tax Deduction) की सीमा बढ़ाने की जरूरत को बताया जा रहा है। उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना के लिए अधिक आवंटन और जलवायु जोखिम से जुड़ी कवरेज का विस्तार करने पर विचार करनरा शुरू कर दिया है। यूनिवर्सल सोम्पो के शरद माथुर ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस साक्षरता (Budget 2026 News) के लिए फंडिंग को लेकर ये बात कही है। जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस के आलोक रुंगटा ने जीवन बीमा और रिटायरमेंट उत्पादों पर टैक्स सुधार की मांग रखी है।

GST राहत की भी की जा रही है मांग

एफएमसीजी सेक्टर में उपभोग को लेकर सकारात्मकता देखने को मिल रही है। सीसीएल प्रोडक्ट्स के प्रवीन जयपुरियार के मुताबिक, 2025 में जीएसटी सुधार से मांग और अफोर्डेबिलिटी (Budget 2026 Industry Expectations) में सुधार किया है। उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर नीति फोकस की जरूरत को जाहिर किया है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए कैपेक्स सपोर्ट और पीएलआई को मजबूत करने की मांग की जा रही है। कोवर्किंग सेक्टर ने जीएसटी राहत और इंडस्ट्री (Insurance Tax Deduction) स्टेटस की मांग की जा रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और बेहतर केंद्र राज्य समन्वय चाहता है। उद्योग जगत का मानना है कि बजट 2026 में टैक्स राहत, नीति स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर निवेश और आर्थिक गति तय करने वाली है।