Sarkari Loan : बिना किसी गारंटी के केंद्र सरकार दे रही 10 हजार का लोन, 27.33 लाख लोगों ने उठाया फायदा, आप भी उठा सकते हैं लाभ

HR Breakking News (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत  27.33 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है।

ऐसे लोग यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) केन्द्रों के जरिये ले सकते हैं या नगर पालिका कार्यालय से आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते हैं या फिर बैंक से यह फार्म लिया जा सकता है।

ठेले, खोमचे वालों के लिये शुरू की गई गई प्रधानमंत्री स्‍वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्‍ट्रीट वेंडर्स आत्‍मनिर्भर निधि) के अंतर्गत कुल 27,33,497 आवेदनों में से 14.34 लाख आवेदनों को अबतक मंजूरी दी गई है। इसमें से 7.88 लाख कर्ज अबतक वितरित किए गए हैं।

आवास एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा, ''पीएम स्व निधि योजना आगे बढ़ रही है। इसके तहत 27 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए 14 लाख से अधिक आवेदनों को अबतक मंजूरी दी गई है। इसमें से करीब 8 लाख कर्ज अब तक वितरित किए गए हैं। 

यह ऐप मिनटों में दिलाएगा 10000 का लोन

कोरोना संकट की मार से जूझ रहे रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक के लोन का तोहफा दिया है। ऐसे लोग यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) केन्द्रों के जरिये ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपका मोबाइल फोन मिनटों में आपकी इस दिक्कत को दूर कर सकता है।  

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को शुरू करने का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को आसान बनाना है।  

इस ऐप के जरिये लोन देने वाली संस्थाओं के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) या माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों (MFI) के एजेंटों के जरिये स्ट्रीट वेंडर्स तक आसानी से लोन सुविधा को पहुंचाया जा सकेगा।

सब्सिडी सीधे लोन लेने वाले के खाते में जाएगी

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप के जरिये स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं के जरिये आसानी से लोन दिया जा सकेगा। मंत्रालय की ओर इस स्कीम के तहत वेब पोर्टल की शुरूआत 29 जून, 2020 को की गई।

इस ऐप में पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल के जैसी ही सभी सुविधाएं हैं, जिसे आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लिए वर्किंग कैपिटल लोन को एक साल में मासिक किस्‍तों में चुकाया जाना है। लोन को समय से चुकाने पर हर साल 7 फीसदी की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी सीधे लोन लेने वाले के खाते में जाएगी।