Income Tax : इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, अब बिना बताए टैक्स अधिकारी कर सकेंगे ये काम
Income Tax Bill : इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय-समय पर टैक्सपेयर्स के लिए अपडेट जारी किया जाता है। हाल ही में भी इनकम टैक्स ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया बदलाव किया है। अब कोई भी इनकम टैक्स (tax evaders) अधिकारी बिना बताएं एक काम को कर सकते हैं। इसके लिए वो किसी के भी बाध्य नहीं होंगे। आइए विस्तार से इनकम टैक्स के इस अपडेट के बारे में।
HR Breaking News - (income tax department)। हाल ही में भारत सरकार ने अपने टैक्स के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इसकी वजह से टैक्सपेयर्स के पसीने छूट गए है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अब इनकम टैक्स (tax evasion) विभाग के अधिकारी टैक्सपेयर्स को बिना जानकारी दिये एक काम को कर सकते हैं। इसके लिए टैक्सपेयर्स को भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इनकम टैक्स विभाग द्वारा इस नए नियम को नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने के बाद शुरू किया जाएगा।
नए प्रावधानों का मक्सद-
सरकार ने इस बात का दावा किया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य आयकर कानूनों (income tax act 1961) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस नियम के तहत उन करदाताओं को लक्षित किया जाएगा जो अपनी संपत्तियों और आय के स्रोतों को डिजिटल माध्यमों में छिपाने की कोशिश की है।
‘वर्चुअल डिजिटल स्पेस’ की लें जानकारी-
ईमेल सर्वर – किसी भी तहत के व्यक्तिगत या व्यावसायिक ईमेल खातों तक पहुंच सकता है।
सोशल मीडिया अकाउंट्स – अब विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, (Facebook account) ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को चेक किया जा सकता है।
ऑनलाइन वित्तीय खाते – इसके अलावा निवेश खाता (saving account), ट्रेडिंग अकाउंट, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं आदि को जांचा जाएगा।
संपत्ति स्वामित्व से जुड़ी वेबसाइट्स – ऐसे में पोर्टल (IT portal) पर भी जो किसी व्यक्ति की संपत्ति या निवेश का विवरण को रखा जाता है।
रिमोट या क्लाउड सर्वर – इसके अलावा डेटा स्टोरेज (DATA storage) और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी जांचा जा सकेगा।
डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म – फिनटेक (Fintech app) और अन्य डिजिटल एप्लिकेशन।
अन्य डिजिटल स्पेस – वर्चुअल डिजिटल स्पेस में कोई भी अन्य ऑनलाइन सिस्टम (Online system) में वित्तीय या संपत्तियों से संबंधित जानकारी को शामिल किया जा सकता है।
ऐसे काम करेगा कानून-
यदि टैक्स विभाग (income tax act 2025) को लगता है कि किसी ने अपनी कमाई या संपत्ति को ऑनलाइन छुपाया है, तो वे इंटरनेट की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को जांच का अधिकार मिलता है ताकि सभी तथ्यों का पता चल सके।
अधिकारियों को बिना किसी रोक-टोक के ऑनलाइन डेटा की जांच (IT officer rights) करने का अधिकार मिलेगा, सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करके।
इस नियम से इंटरनेट पर वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, जिससे ऑनलाइन पैसे का आदान-प्रदान (online transaction) और निवेश की प्रक्रियाओं की बेहतर जांच और निगरानी संभव होगी।
जब कोई संदिग्ध काम होता है, तो जिम्मेदार लोग इंटरनेट (Internet verification) से संबंधित प्रमाण एकत्र कर सकते हैं। ये प्रमाण मामले की गहराई से जांच करने में मदद करेंगे, ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और सही कार्रवाई की जा सके।